आदित्यपुर: नगर निगम क्षेत्र की बहुप्रतीक्षित बृहद जलापूर्ति योजना की प्रगति का जायजा लेने के लिए शुक्रवार को जन कल्याण मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने सापड़ा स्थित 60 एमएलडी वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट का भौतिक निरीक्षण किया. प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जन कल्याण मोर्चा के अध्यक्ष एवं अधिवक्ता ओम प्रकाश ने किया. उनके साथ कार्यकारी अध्यक्ष शारदा देवी, वार्ड-17 की पार्षद नीतू शर्मा सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे.
निरीक्षण के बाद ओम प्रकाश ने बताया कि ₹395.12 करोड़ की लागत वाली आदित्यपुर बृहद जलापूर्ति योजना में लगातार हो रही देरी के खिलाफ जन कल्याण मोर्चा ने झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका (WP PIL 3629/2023) दायर की थी. उन्होंने दावा किया कि याचिका दायर होने के बाद ही वन विभाग से सापड़ा के 60 एमएलडी और सीतारामपुर के 30 एमएलडी वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण के लिए अनापत्ति मिली, जिससे दोनों परियोजनाओं का कार्य आगे बढ़ सका.
उन्होंने बताया कि 13 जून 2026 को जन कल्याण मोर्चा और आदित्यपुर अधिवक्ता संघ के संयुक्त तत्वावधान में महाधरना आयोजित किया गया था. उस दौरान प्रशासन, जुडको और निर्माण एजेंसी के अधिकारियों ने 15 जुलाई 2026 तक सीतारामपुर स्थित 30 एमएलडी प्लांट चालू करने तथा दिसंबर 2026 तक सापड़ा स्थित 60 एमएलडी प्लांट जनता को समर्पित करने का आश्वासन दिया था. हालांकि, निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बावजूद सीतारामपुर प्लांट अब तक चालू नहीं हो सका है.
ओम प्रकाश ने कहा कि हाल ही में उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने समीक्षा बैठक में निर्माण एजेंसी को कड़ी चेतावनी देते हुए 31 जुलाई 2026 तक सीतारामपुर प्लांट चालू करने और दिसंबर 2026 तक सापड़ा प्लांट का कार्य हर हाल में पूरा करने का निर्देश दिया है.
निरीक्षण के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने पाया कि सापड़ा प्लांट में करीब 50 मजदूर कार्यरत हैं. दो क्लैरिफ्लोकुलेटर (Clariflocculator) और पंप हाउस का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि फिल्टर हाउस का निर्माण कार्य जारी है. प्रतिनिधिमंडल के अनुसार परियोजना की सबसे बड़ी बाधा प्लांट को बिजली आपूर्ति के लिए 11 हजार वोल्ट की लाइन बिछाने हेतु वन विभाग की 8.45 हेक्टेयर भूमि का हस्तांतरण है. यह प्रक्रिया अंतिम चरण में है और जल्द ही भूमि उपलब्ध होने के बाद बिजली के पोल और लाइन बिछाने का कार्य शुरू होने की उम्मीद है.
जन कल्याण मोर्चा ने बताया कि 26 जुलाई 2026 को जन कल्याण मोर्चा एवं आदित्यपुर अधिवक्ता संघ की संयुक्त बैठक प्रस्तावित है, जिसमें जलापूर्ति योजना की वास्तविक प्रगति की समीक्षा कर आगे की रणनीति और आंदोलन की रूपरेखा पर निर्णय लिया जाएगा.
