जमशेदपुर/ Prerna Ojha समाहरणालय सभागार में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में शनिवार को पीएम विश्वकर्मा जिला क्रियान्वयन समिति की बैठक आयोजित हुई. बैठक में महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र ने जानकारी दी कि जिले के 231 पंचायतों और 4 नगरीय निकायों से अब तक 26,526 लाभुकों का पंजीकरण किया गया है. इनमें टेलर, मेशन और कार्पेन्टर से जुड़े लगभग 20 हज़ार आवेदन प्रशिक्षण के लिए आए हैं. लाभुकों को प्रशिक्षण देने और योजना की जागरूकता बढ़ाने के लिए जिले में विशेष कार्यशाला प्रस्तावित है.
बैठक में बैंक स्तर पर लंबित ऋण आवेदनों की समीक्षा की गई. बैंक ऑफ इंडिया में 380, भारतीय स्टेट बैंक में 280, बैंक ऑफ बड़ौदा में 129, पंजाब नेशनल बैंक में 84 और झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक में 31 आवेदन लंबित हैं. इनमें क्रमशः 53, 169, 24, 32 और 01 आवेदन स्वीकृत हुए हैं. बैंकों ने बताया कि पूर्व में अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लिया जाना, खातों का NPA होना और ऋण प्राप्त करने में अरुचि जैसी वजहों से कई आवेदन लंबित हैं.
उपायुक्त ने कहा कि योजना का उद्देश्य लाभुकों को स्वरोजगार और आजीविका से जोड़ना है. सभी बैंक प्रतिनिधि जिला उद्योग केंद्र के समन्वय से शेष आवेदनों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करें. उन्होंने निर्देश दिया कि 15 सितम्बर तक सभी लंबित आवेदनों का निष्पादन हर हाल में किया जाए.
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि घाटशिला के गवर्नमेंट आईटीआई और जमशेदपुर के महिला आईटीआई का स्थल निरीक्षण कर 30 सितम्बर तक सभी लाभुकों का प्रशिक्षण कार्य पूरा कराया जाएगा. बैंकों से निरस्त ऋण आवेदनों की सूची कारण सहित लेकर इच्छुक लाभुकों को पुनः ऋण दिलाने हेतु प्रोत्साहित करने का भी निर्देश दिया गया. उपायुक्त ने कहा कि तय समय पर प्रशिक्षण-सह-जागरूकता कार्यशाला का आयोजन हर हाल में होना चाहिए. उन्होंने कहा कि समयबद्ध ढंग से कार्यों का निष्पादन योजनाओं की सफलता के लिए जरूरी है और इससे हजारों लाभुकों की आजीविका पर सीधा असर पड़ेगा. बैठक में जिला स्तरीय पदाधिकारी, विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि और संबंधित विभागों के पदाधिकारी मौजूद रहे.
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