सरायकेला: जिले के खाद्य आपूर्ति विभाग में कथित भ्रष्टाचार के आरोप लगातार सामने आ रहे हैं. विशेष रूप से गम्हरिया प्रखंड में व्यवस्था की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं. आरोप है कि विभागीय अधिकारियों और डीलरों की मिलीभगत से गरीबों के हिस्से के अनाज में अनियमितता की गई है.
शिकायत के अनुसार, अक्टूबर 2025 में जिला आपूर्ति शाखा (DSD) द्वारा राशन डीलरों की दुकानों तक खाद्यान्न पहुंचाए जाने की बात कही गई थी. नियम के अनुसार SIO पर डीलर के हस्ताक्षर के साथ तीन प्रतियां तैयार होनी चाहिए थीं, जिसमें एक प्रति डीलर, एक DSD और एक गोदाम प्रबंधक के पास होती है. आरोप है कि अब तक गम्हरिया प्रखंड के सभी डीलरों के SIO की स्पष्ट सूची और प्रतियां सार्वजनिक नहीं की गई हैं.
यह भी कहा गया है कि अक्टूबर माह का विपत्र अब तक जमा नहीं किया गया है. सूत्रों का मानना है कि विपत्र जमा न होना पूरे मामले को संदिग्ध बनाता है और इसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है.
इसके साथ ही 28 अक्टूबर 2025 की रात गम्हरिया के खाद्यान्न गोदाम में आग लगने की घटना ने पूरे मशीनरी को कटघरे में खड़ा कर दिया है. आरोपों के अनुसार आग लगने के बाद भी 30 अक्टूबर को गोदाम से खाद्यान्न का निर्गत होना और 31 अक्टूबर को डीलरों द्वारा प्राप्ति दिखाना कई सवाल खड़े करता है. इस पूरे मामले में यह स्पष्ट नहीं है कि किसके हस्ताक्षर से खाद्यान्न निर्गत हुआ, किस वाहन से ढुलाई हुई और वाहन संख्या क्या थी.
इन सभी बिंदुओं को लेकर अब मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है. लोगों ने अधिकारियों की भूमिका की विस्तृत जांच कर सच्चाई सामने लाने की अपील की है. हालांकि इस पूरे मामले पर संबंधित विभाग या अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया अब तक सामने नहीं आई है. मगर सूत्र बताते हैं कि विभाग डीएसडी ठेकेदार को बचाने में जुटा है. क्योंकि डीएसडी द्वारा अबतक खाद्यान्न उठाव और परिवहन का ब्यौरा अबतक विभाग को उपलब्ध नहीं कराया गया है. ऐसे में एजीएम अभिषेक हाजरा को किस आधार पर भ्रष्टाचार में संलिप्त मानकर तथाकथित नामचीन मीडिया समूहों द्वारा भ्रामक रिपोर्ट प्रकाशित की गई यह भी बड़ा सवाल है.
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