जमशेदपुर: समाहरणालय सभागार में सोमवार को जिला समन्वय समिति की बैठक उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में आयोजित की गई. बैठक में आधारभूत संरचना निर्माण, बुनियादी सुविधाएं, विकास परियोजनाओं और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के ससमय क्रियान्वयन हेतु अंतर्विभागीय समन्वय पर विस्तृत चर्चा की गई. उपायुक्त ने कहा कि विभागीय समन्वय के अभाव में किसी भी योजना में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए और सभी पदाधिकारी समयबद्ध ढंग से कार्य सुनिश्चित करें.
बैठक में कल्याण विभाग द्वारा वन क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को सामुदायिक वन पट्टा का अधिकार दिलाने के लिए अंचलाधिकारियों को विशेष पहल करने का निर्देश दिया गया. छात्रों की छात्रवृत्ति से संबंधित आवेदनों को ई-कल्याण पोर्टल के माध्यम से निष्पादित करने, जाहेरस्थान घेराबंदी, धुमकुड़िया निर्माण और सौंदर्यीकरण कार्यों हेतु भूमि उपलब्धता सुनिश्चित कर भूमि प्रतिवेदन भेजने का आदेश दिया गया.
उपायुक्त ने मईया सम्मान योजना के लाभुकों का भौतिक सत्यापन कार्य तेज करने, अयोग्य, मृत और गैर-स्थानीय लाभुकों की सूची तैयार कर जिला को भेजने का निर्देश दिया. साथ ही तकनीकी त्रुटि के कारण वंचित लाभुकों की समस्याओं का प्राथमिकता से निराकरण करने हेतु बैंकिंग संस्थानों, प्रज्ञा केंद्र संचालकों और वीएलई को आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया.
शिक्षा विभाग को सरकारी स्कूलों में बच्चों के बैंक खाते खोलने, आधार पंजीकरण कराने, नियमित स्वास्थ्य जांच और हेल्थ कार्ड निर्माण सुनिश्चित करने को कहा गया. बोर्ड परीक्षा परिणाम में सुधार हेतु चिन्हित विद्यालयों के लिए टैग अधिकारियों को हर 10 दिन में विद्यालयों का निरीक्षण कर शैक्षणिक गुणवत्ता सुधार पर काम करने का निर्देश दिया गया. बीपीएम बर्मामाईन्स और जमशेदपुर उच्च विद्यालय बिस्टुपुर में असामाजिक तत्वों द्वारा चोरी और तोड़फोड़ की घटना पर उपायुक्त ने पुलिस उपाधीक्षक को दोषियों की पहचान कर कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
आधारभूत संरचना निर्माण में लगे अभियांत्रिकी विभागों को गुणवत्तापूर्ण कार्य करते हुए योजनाओं को समय पर धरातल पर उतारने और परियोजना स्थलों पर नियमित निरीक्षण करने को कहा गया. साथ ही प्रत्येक निर्माण स्थल पर योजना का क्यूआर कोड अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए.
21 नवंबर से 15 दिसंबर तक आयोजित होने वाले सरकार आपके द्वार अभियान को लेकर सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि शिविरों में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए. शिविर संचालन सरकार द्वारा जारी दिशा- निर्देशों के अनुरूप हो और सभी आवेदनों एवं सेवाओं की एंट्री पोर्टल पर अनिवार्य रूप से की जाए.
बैठक में विशिष्ट अनुमंडल पदाधिकारी, डीटीओ, डीएमसी जेएनएसी, एसडीओ, डीपीआरओ, डीसीएलआर, जिला योजना पदाधिकारी, बीडीओ, सीओ सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे.
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