रांची: झारखंड सरकार ने राज्य कर्मियों को बड़ा वित्तीय लाभ देते हुए महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने का फैसला लिया है. वित्त विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार सातवें वेतनमान के अंतर्गत आने वाले राज्य कर्मियों को 1 जनवरी 2026 से 60 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा.
इससे पहले राज्य कर्मियों को 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा था. अब इसमें 2 प्रतिशत की वृद्धि कर इसे 60 प्रतिशत कर दिया गया है. यह बढ़ोतरी केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए घोषित महंगाई भत्ते की नई दर के अनुरूप की गई है.
वित्त विभाग के संकल्प में कहा गया है कि सातवें वेतन पुनरीक्षण का लाभ प्राप्त कर रहे राज्य के सभी कर्मियों को 1 जनवरी 2026 के प्रभाव से मूल वेतन पर 60 प्रतिशत महंगाई भत्ता देय होगा. हालांकि यह लाभ विशेष वेतन और वैयक्तिक वेतन पर लागू नहीं होगा.
सरकार के इस निर्णय को मंत्रिपरिषद की स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है. वित्त विभाग ने आदेश दिया है कि संकल्प को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए तथा इसकी प्रति सभी विभागों और संबंधित कार्यालयों को भेजी जाए.
महंगाई भत्ते में वृद्धि से राज्य के हजारों सरकारी कर्मियों और उनके परिवारों को राहत मिलेगी. बढ़ती महंगाई के बीच इस फैसले को कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात माना जा रहा है.
