जमशेदपुर: समाहरणालय सभागार में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में सोमवार को आपूर्ति विभाग की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में खाद्यान्न वितरण, धान अधिप्राप्ति योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत अगस्त- सितंबर 2025 के राशन उठाव और वितरण, झारखंड खाद्य सुरक्षा योजना, चना दाल- चीनी- नमक वितरण, नवीन राशन कार्ड, ई- केवाईसी और पीएमजीएस पोर्टल पर लंबित मामलों की समीक्षा की गई.
बैठक में खरीफ विपणन मौसम 2024- 25 के तहत किसानों के धान विक्रय और भुगतान की समीक्षा में अच्छी प्रगति पाई गई. उपायुक्त ने बताया कि अब तक 6,015 किसानों ने धान विक्रय के लिए पंजीकरण कराया, जिससे 7,01,991 क्विंटल धान की अधिप्राप्ति हुई है. उन्होंने 97 किसानों को लंबित बोनस राशि का भुगतान समय पर करने का निर्देश दिया.
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत खाद्यान्न वितरण में धीमी प्रगति पर उपायुक्त ने नाराजगी जताई और सभी एमओ को निर्देश दिया कि सितंबर माह में शत- प्रतिशत वितरण सुनिश्चित करें. साथ ही चना, दाल, चीनी और नमक वितरण में भी लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि जिन राशन कार्डधारियों ने ई- केवाईसी नहीं कराया है, उन्हें जागरूक करें ताकि पात्र लाभुकों का नाम राशन कार्ड से न हटे और उन्हें निर्बाध रूप से खाद्यान्न मिल सके.
उपायुक्त ने अधिकारियों को खाद्यान्न वितरण, कार्ड अपडेट, लंबित शिकायतों के समाधान और योजनाओं का लाभ समयबद्ध रूप से देने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि अयोग्य राशन कार्डधारियों को चिन्हित करने के साथ यह ध्यान रखा जाए कि जरूरतमंद प्रभावित न हों और कार्ड डिलिशन का कार्य संवेदनशीलता से किया जाए.
बैठक में विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी राहुल आनंद, जिला आपूर्ति पदाधिकारी जुल्फीकार अंसारी समेत सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे.
