सरायकेला: जिले में राशन व्यवस्था को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए उपायुक्त नीतिश कुमार सिंह ने मंगलवार को आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए. उन्होंने स्पष्ट कहा कि पात्र लाभुकों को समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है, जबकि अपात्र लोगों को किसी भी कीमत पर सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने दिया जाएगा. उन्होंने लंबित राशन वितरण कार्य अगले दो दिनों के भीतर हर हाल में पूरा करने का अल्टीमेटम दिया.
समाहरणालय सभागार में आयोजित बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, आयुष्मान भारत योजना, दाल- भात योजना, डाकिया योजना, चावल दिवस, सोना- सोबरन धोती- साड़ी योजना, नमक वितरण तथा धान अधिप्राप्ति समेत विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई.
उपायुक्त ने आधार सत्यापन और ई- केवाईसी के लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि जहां तकनीकी समस्या है, वहां विशेष शिविर लगाकर सत्यापन कार्य पूरा किया जाए. लंबे समय से राशन नहीं लेने वाले तथा सत्यापन में सहयोग नहीं करने वाले लाभुकों की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए.
बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि अधिक भूमि, आयकरदाता, जीएसटी पंजीकृत अथवा चारपहिया वाहन रखने के बावजूद राशन योजना का लाभ लेने वाले अपात्र लोगों की पहचान कर उनका नाम राशन कार्ड से हटाया जाए. राशन दुकानों की नियमित जांच, खाद्यान्न वितरण में अनियमितता मिलने पर प्राथमिकी दर्ज करने तथा दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए.
उपायुक्त ने सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों और बीडीओ को आपसी समन्वय के साथ छूटे हुए पात्र लाभुकों को योजनाओं से जोड़ने, गांवों में विशेष शिविर लगाने तथा अगस्त माह के खाद्यान्न वितरण को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया. साथ ही निर्माणाधीन गोदामों की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए संबंधित संवेदकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा.
प्रमोद सिंह (संपादक)
