सरायकेला: उपायुक्त नीतिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को समाहरणालय सभागार में राजस्व एवं भू-अर्जन विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में दाखिल-खारिज (म्यूटेशन), सीमांकन, भूमि अतिक्रमण, सरकारी भूमि संरक्षण, राजस्व अभिलेखों के संधारण एवं डिजिटलीकरण समेत विभिन्न विषयों की समीक्षा की गई.
उपायुक्त ने अंचलवार लंबित म्यूटेशन मामलों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सभी मामलों का समयबद्ध और नियमानुसार निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि बिना पर्याप्त कारण किसी भी आवेदन को अस्वीकृत नहीं किया जाए तथा आम नागरिकों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों का चक्कर न लगाना पड़े.
बैठक में राजस्व अभिलेखों के डिजिटलीकरण पर भी विशेष जोर दिया गया. उपायुक्त ने सभी अंचल कार्यालयों में नक्शा, खतियान एवं अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा उनके डिजिटल संरक्षण के निर्देश दिए.
भूमि अतिक्रमण और सरकारी भूमि संरक्षण की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने जलस्रोतों और सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण की पहचान कर नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा. साथ ही राष्ट्रीय एवं राज्यीय मार्गों के किनारे सरकारी भूमि पर अतिक्रमण रोकने के लिए नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए.
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लंबित ई-केवाईसी कार्यों को जल्द पूरा करने तथा प्रमुख बाजारों और चौक-चौराहों पर अवैध वाहन पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए भी आवश्यक कदम उठाने को कहा गया.
बैठक के अंत में उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्धता के साथ कार्य करने का निर्देश देते हुए कहा कि आम नागरिकों को बेहतर और त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है.
Edited By Sarita Mahato
