सरायकेला: समाहरणालय सभा कक्ष में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी नितिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को शिक्षा विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं एवं गतिविधियों की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई. बैठक में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने, नामांकन एवं उपस्थिति बढ़ाने, ड्रॉपआउट विद्यार्थियों को पुनः नामांकित करने और आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता (FLN) मिशन के लक्ष्यों को पूरा करने पर बल दिया गया.
बैठक में विद्यालय परिसरों की स्वच्छता, मध्याह्न भोजन योजना के सुचारु संचालन, पठन-पाठन सामग्री की समय पर उपलब्धता और विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति का नियमित मूल्यांकन करने जैसे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई. “एक पेड़ माँ के नाम” अभियान के तहत पौधारोपण, स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए पंजीकरण, कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना, कक्षा 9 से 12 तक यूनिफॉर्म के लिए राशि वितरण, किताब-कॉपी और स्कूल बैग वितरण, बच्चों के बैंक खाते खुलवाने की स्थिति, भवनहीन विद्यालय, शौचालय, बिजली और पेयजल सुविधा की उपलब्धता जैसे बिंदुओं की समीक्षा की गई. ई-विद्यावाहिनी पोर्टल पर शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की ऑनलाइन उपस्थिति और आवासीय विद्यालयों में नामांकन की स्थिति पर भी चर्चा की गई.
उपायुक्त ने निर्देश दिया कि विद्यालयों में स्वच्छता अभियान को प्राथमिकता देते हुए अधिक से अधिक स्कूलों का पंजीकरण स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए सुनिश्चित किया जाए. मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति एवं यूनिफॉर्म की राशि वितरण का कार्य समयसीमा में पूरा किया जाए. भवनहीन विद्यालय, शौचालय, बिजली और पेयजल की समस्या को लेकर सर्वे रिपोर्ट शीघ्र उपलब्ध कराई जाए. उन्होंने कहा कि ई-विद्यावाहिनी पोर्टल पर शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य है.
उपायुक्त ने सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों (BEEO) को निर्देश दिया कि वे छूटे हुए बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र, आधार एवं बैंक खाता खुलवाने के लिए योजना बनाएं और उसका सख्ती से पालन करें. साथ ही यह सुनिश्चित करें कि छूटी हुई किशोरियों को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से जोड़ने हेतु आवेदन यथाशीघ्र विभाग को भेजा जाए, ताकि पात्र किशोरियों को समय पर योजना का लाभ मिल सके.
उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता और बच्चों तक योजनाओं का समय पर लाभ पहुँचाना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है. प्रखंड स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग कर शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए गए.
बैठक में उप विकास आयुक्त रीना हांसदा, जिला शिक्षा पदाधिकारी कैलाश मिश्रा, सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, संकुल संसाधन व्यक्ति, प्रखंड संसाधन व्यक्ति सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे.
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