जमशेदपुर: यूसीआईएल की विभिन्न खनन परियोजनाओं से प्रभावित विस्थापित परिवारों की समस्याओं को लेकर सोमवार को पोटका विधायक संजीव सरदार और घाटशिला विधायक सोमेश सोरेन ने पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त राजीव रंजन से मुलाकात की. इस दौरान तुरामडीह, नरवा, जादूगोड़ा, बांदूहुड़ांग और बागजामदा माइंस क्षेत्र के माझी बाबा, विस्थापित समितियों के प्रतिनिधि और प्रभावित परिवारों के सदस्य भी उपस्थित रहे.
प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त के समक्ष विस्थापितों की वर्षों से लंबित मांगों को उठाते हुए रोजगार, पुनर्वास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क और कौशल विकास जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की. साथ ही लंबित मामलों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने का आग्रह किया.
बैठक में विधायकों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ हुई पूर्व बैठक का उल्लेख करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव और उपायुक्त से विस्तृत रिपोर्ट तलब कर विस्थापितों की समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए हैं. प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासन से शीघ्र रिपोर्ट भेजकर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की.
बैठक में रोजगार का मुद्दा प्रमुखता से उठा. प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि कई परिवारों ने यूसीआईएल परियोजनाओं के लिए अपनी जमीन दी, लेकिन आज तक उन्हें नौकरी नहीं मिली. वहीं सेवा के दौरान दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के परिवारों को भी नियमानुसार रोजगार का लाभ नहीं मिल पाया है. ऐसे सभी मामलों की जांच कर पात्र परिवारों को शीघ्र रोजगार उपलब्ध कराने की मांग की गई.
पोटका विधायक संजीव सरदार ने कहा कि विकास परियोजनाओं के लिए जमीन देने वाले विस्थापित परिवारों के साथ न्याय होना चाहिए और उनकी जायज मांगों की अनदेखी किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी. प्रतिनिधिमंडल ने लंबित नियुक्ति मामलों के शीघ्र निष्पादन और विस्थापितों को रोजगार में प्राथमिकता देने की भी मांग की.
