बोकारो: बोकारो स्टील प्लांट में नियोजन की मांग को लेकर चल रहा विस्थापितों का आंदोलन अब सड़क के साथ कानूनी लड़ाई की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है. बीएसएल की ओर से प्लांट के गेटों पर अवरोध को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर किए जाने के बाद बोकारो विधायक श्वेता सिंह ने विस्थापितों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कही है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किए जाने की पुष्टि अभी नहीं हुई है.
रविवार को पूजा अवकाश के बावजूद झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने बीएसएल गेटबंदी के मामले में विशेष सुनवाई की. अदालत ने जिला प्रशासन को प्लांट में कर्मचारियों और आवश्यक सेवाओं की आवाजाही बाधित नहीं होने देने का निर्देश दिया. प्रशासन ने सभी 11 गेट खुलवा दिए हैं और अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को निर्धारित है.
गेट खुले, लेकिन अनशन जारी
हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद बीएसएल के प्रवेश द्वारों से जाम हटा दिया गया और कर्मचारियों का तीनों पालियों में आवागमन सामान्य हो गया. हालांकि टू टैंक गार्डन के पास विस्थापितों का नियोजन की मांग को लेकर अनशन जारी है. मुख्य गेट के 200 मीटर के दायरे में बीएनएसएस की धारा 163(1) के तहत निषेधाज्ञा भी लागू की गई है.
श्वेता सिंह ने दिया सुप्रीम कोर्ट जाने का संकेत
विधायक श्वेता सिंह ने हाईकोर्ट के आदेश का सम्मान करने की बात कहते हुए विस्थापितों के पक्ष को भी न्यायिक मंच पर रखने की बात कही है. उनका कहना है कि यदि बीएसएल प्रबंधन अपने पक्ष को लेकर हाईकोर्ट जा सकता है तो विस्थापितों के अधिकारों को लेकर वे सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगी. इसे फिलहाल विधायक का राजनीतिक और कानूनी ऐलान माना जाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कोई नई याचिका दाखिल होने की स्वतंत्र पुष्टि अभी उपलब्ध नहीं है.
बीएसएल प्रबंधन की याचिका में प्लांट के गेट बंद होने से कर्मचारियों, अधिकारियों, रखरखाव कर्मियों, कच्चे माल और आवश्यक सामग्रियों की आवाजाही प्रभावित होने की बात कही गई थी. हाईकोर्ट के समक्ष जिला प्रशासन ने भविष्य में प्लांट की आवाजाही बाधित नहीं होने देने का भरोसा दिया है.
अब एक ओर बीएसएल में निर्बाध संचालन सुनिश्चित करने का सवाल है, वहीं दूसरी ओर विस्थापित संगठन नियोजन सहित अपनी लंबित मांगों पर समाधान की मांग कर रहे हैं. गेटों से अवरोध हटने के बावजूद आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, जिससे अब निगाहें प्रशासन-प्रबंधन के साथ होने वाली अगली वार्ता और 28 अक्टूबर की हाईकोर्ट सुनवाई पर रहेंगी.
रिपोर्ट: शुभम मिश्रा
