रांची: झारखंड विधानसभा में विधायक दशरथ गगराई द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत कर्मियों को कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ देने को लेकर सवाल उठाया गया. इसपर स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से जवाब दिया गया कि झारखंड सरकार के मुख्य सचिव के पत्रांक-04, दिनांक 20 जनवरी 2024 के अनुसार, विभिन्न विभागों में संविदा पर कार्यरत कर्मियों को ईपीएफ का लाभ देने का आदेश दिया गया है.
हालांकि, विभाग ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में एनएचएम के तहत 15,000 से अधिक कर्मियों में से केवल उन्हीं 7,000 कर्मियों को ईपीएफ का लाभ मिल रहा है, जिनकी बेस सैलरी 15,000 से कम है. यह लाभ 1 अप्रैल 2015 से ही दिया जा रहा है. जबकि, 15,000 से अधिक बेस सैलरी पाने वाले कर्मियों को यह लाभ नहीं मिल रहा है.
सरकार की ओर से यह भी जानकारी दी गई कि मुख्य सचिव के आदेश के आलोक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड के सभी कर्मियों को ईपीएफ का लाभ देने के लिए 9 जुलाई 2024 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजा गया है. स्वीकृति मिलते ही सभी कर्मियों को इसका लाभ दिया जाएगा.
