सरायकेला: समाहरणालय सभागार में सोमवार को उपायुक्त नितिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में आपूर्ति विभाग अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), खाद्यान्न आपूर्ति, दाल-भात योजना, डाकिया योजना, धान अधिप्राप्ति एवं भुगतान, चावल दिवस, सोना-सोबरन धोती-साड़ी योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ई-केवाईसी, डीलर टैगिंग- रीटैगिंग तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण सहित अन्य योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई.
उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि विभागीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य पात्र लाभुकों को समय पर लाभ देना और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता व जवाबदेही सुनिश्चित करना है. उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजनाओं के संचालन में लाभुकों की सुविधा, गुणवत्तापूर्ण सेवा और समयबद्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए.
बैठक के दौरान उपायुक्त ने कहा कि सभी पात्र लाभुकों को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न का समय पर वितरण हर हाल में सुनिश्चित करें. उन्होंने पीडीएस डीलरों के खिलाफ प्राप्त शिकायतों की त्वरित जांच कर दोषियों पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया. ई-केवाईसी कार्य में तेजी लाने, सभी कार्डधारियों का शत- प्रतिशत केवाईसी पूरा कराने और जिन क्षेत्रों में तकनीकी या नेटवर्क की समस्या है वहां विशेष शिविर लगाने का निर्देश भी दिया गया. साथ ही, ई-केवाईसी में सहयोग नहीं करने वाले अथवा अनावश्यक विलंब करने वाले लाभुकों की स्थलीय जांच कर नियमानुसार नाम विलोपित करने की प्रक्रिया प्रारंभ करने का भी निर्देश दिया गया.
उपायुक्त ने सभी निलंबित डीलरों के जांच प्रतिवेदन शीघ्र जिला मुख्यालय भेजने तथा प्रखंड एवं अनुमंडल स्तर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश जिला आपूर्ति पदाधिकारी को दिया. इसके साथ ही नमक सहित सभी खाद्यान्न और अन्य सामग्री के वितरण में लक्ष्य प्राप्ति, गोदामों में खाद्यान्न का सुरक्षित और मानक अनुरूप भंडारण तथा दिसंबर माह के वितरण कार्य की रोजाना निगरानी सुनिश्चित करने को भी कहा गया.
बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी पुष्कर सिंह मुंडा, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, गोदाम प्रबंधक सहित अन्य संबंधित अधिकारी और कर्मी उपस्थित रहे.
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