जमशेदपुर: मानगो नगर निगम की 18 अगस्त को हुई बोर्ड बैठक को लेकर उप महापौर राहुल कुमार कश्यप ने सवाल उठाए हैं. उन्होंने पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त को पत्र भेजकर बैठक में संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों के अनुपालन के साथ निर्वाचित पार्षदों के अधिकारों के संरक्षण की मांग की है.
19 अगस्त को भेजे पत्र में उप महापौर ने 74वें संविधान संशोधन के अनुच्छेद 243-डब्ल्यू और झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 का हवाला देते हुए कहा कि जनहित से जुड़े प्रस्तावों और एजेंडों को बोर्ड बैठक में उचित स्थान मिलना चाहिए, ताकि क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं पर प्रभावी चर्चा हो सके.
चार महीने बाद हुई बैठक पर सवाल
उप महापौर ने कहा कि झारखंड नगरपालिका अधिनियम की धारा 74(1) के तहत प्रत्येक माह बोर्ड बैठक आयोजित किए जाने का प्रावधान है. इसके बावजूद 18 अगस्त को करीब चार महीने के अंतराल के बाद बोर्ड की बैठक आयोजित की गई. उन्होंने नियमित बैठक नहीं होने को लेकर भी सवाल उठाया है.
उन्होंने पिछली बोर्ड बैठक की कार्यवाही विवरणिका की पुष्टि से पहले ही निविदा से संबंधित प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाए जाने पर भी आपत्ति जताई है. उप महापौर ने उपायुक्त से संबंधित निर्णयों एवं प्रक्रियाओं की विधिक समीक्षा कर उचित मार्गदर्शन देने का आग्रह किया है.
बुनियादी समस्याओं को एजेंडे में शामिल करने की मांग
राहुल कुमार कश्यप ने पेयजल, स्वच्छता, सड़क, सीवेज और स्ट्रीट लाइट जैसी जनहित से जुड़ी समस्याओं को बोर्ड बैठक की कार्यसूची में शामिल करने की मांग की है. उन्होंने आगामी बैठकों में उपस्थिति पंजी का नियमित संधारण तथा बैठक की वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग कराने का भी आग्रह किया है.
उप महापौर का कहना है कि इससे बोर्ड की कार्यवाही में पारदर्शिता आएगी और निर्वाचित पार्षदों की सहभागिता सुनिश्चित होगी. उन्होंने 18 अगस्त की बैठक में लिए गए निर्णयों और निविदा से जुड़े प्रस्तावों की विधिक समीक्षा, भविष्य में नियमित मासिक बैठक कराने तथा बैठकों की रिकॉर्डिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने का अनुरोध उपायुक्त से किया है. पत्र की प्रतिलिपि जमशेदपुर के सांसद, जमशेदपुर पश्चिम के विधायक और मानगो नगर निगम के अपर नगर आयुक्त को भी भेजी गई है.
