आदित्यपुर: नगर निगम क्षेत्र की करीब 650 करोड़ रुपये की दो महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति का मामला बुधवार को एक बार फिर झारखंड हाईकोर्ट के समक्ष आएगा. 395 करोड़ रुपये की पेयजल आपूर्ति योजना और 255 करोड़ रुपये की सीवरेज परियोजना में विलंब को लेकर जनकल्याण मोर्चा के अध्यक्ष अधिवक्ता ओम प्रकाश की ओर से दाखिल जनहित याचिका डब्ल्यूपी (पीआईएल) 3629/2026 पर सुनवाई निर्धारित है.



ओम प्रकाश के अनुसार मामले में पूर्व में भी कई दौर की सुनवाई हो चुकी है. आदित्यपुर नगर निगम ने न्यायालय में दाखिल शपथपत्र में बताया है कि आरआईटी थाना क्षेत्र के सीतारामपुर स्थित 30 एमएलडी जलापूर्ति योजना 30 जुलाई 2026 से शुरू कर दी गई है. हालांकि जनकल्याण मोर्चा का दावा है कि अब भी पूरे आरआईटी क्षेत्र तक जलापूर्ति नहीं पहुंच पाई है.
सापड़ा की 60 MLD योजना से जलापूर्ति का इंतजार
मोर्चा के अनुसार सापड़ा स्थित 60 एमएलडी जलशोधन संयंत्र से अब तक जलापूर्ति शुरू नहीं हुई है. इसके कारण आदित्यपुर थाना क्षेत्र के कई इलाकों में लोगों को पेयजल समस्या का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में करोड़ों की योजना पर खर्च के बावजूद इसके पूर्ण लाभ से आबादी के वंचित रहने का मुद्दा याचिका में महत्वपूर्ण है.
सीवरेज परियोजना को लेकर भी मोर्चा ने सवाल उठाए हैं. ओम प्रकाश का आरोप है कि नगर निगम क्षेत्र में सीवरेज सिस्टम का निर्माण कार्य ठप पड़ा है. उनका कहना है कि आवासीय कॉलोनियों और औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाला गंदा पानी नालियों के रास्ते नदी और डैम तक पहुंच रहा है, जिससे जल प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होने की आशंका है.
मोर्चा का कहना है कि दोनों योजनाओं पर करीब 650 करोड़ रुपये खर्च होने के बावजूद यदि लोगों को अपेक्षित पेयजल और सीवरेज सुविधा नहीं मिल रही है तो योजनाओं को शीघ्र पूरा करने की जरूरत है. बुधवार की सुनवाई में हाईकोर्ट का रुख और संबंधित एजेंसियों की ओर से योजनाओं की प्रगति को लेकर दी जाने वाली जानकारी महत्वपूर्ण होगी.
22 नवंबर को मोर्चा की बैठक
इधर जनकल्याण मोर्चा ने 22 नवंबर को सुबह 11 बजे आदित्यपुर-2 रोड नंबर 32 स्थित कार्यालय में बैठक बुलाई है. इसमें पेयजल आपूर्ति, अधूरे सीवरेज सिस्टम और कचरा निस्तारण की स्थिति पर चर्चा कर आगे की रणनीति तय की जाएगी.

