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सरायकेला: समाहरणालय सभागार में सोमवार को उप विकास आयुक्त रीना हांसदा की अध्यक्षता में आपूर्ति विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), खाद्यान्न वितरण, दाल-भात योजना, डाकिया योजना, चावल दिवस, सोना-सोबरन धोती-साड़ी योजना, ई-केवाईसी, आधार सीडिंग, डीलर टैगिंग, एनएफएसए के तहत खाद्यान्न वितरण, नमक वितरण, धान अधिप्राप्ति एवं भुगतान सहित अन्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई.

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बैठक में उप विकास आयुक्त ने जून माह में खाद्यान्न वितरण की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों (MO) को नियमित निगरानी करने तथा सभी बीडीओ को प्रत्येक माह समीक्षा बैठक आयोजित कर समय पर खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि सभी पात्र लाभुकों को निर्धारित समय पर चावल, चना दाल, नमक और चीनी का पारदर्शी तरीके से वितरण सुनिश्चित किया जाए.

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उप विकास आयुक्त ने ई-केवाईसी और आधार सीडिंग के लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन करने के निर्देश दिए. उन्होंने ग्राम स्तर पर विशेष शिविर लगाकर शत-प्रतिशत ई-केवाईसी और आधार सीडिंग पूरी करने तथा तकनीकी समस्याओं का तत्काल समाधान सुनिश्चित करने को कहा.

बैठक में अयोग्य एवं अपात्र राशन कार्डधारियों की पहचान कर नियमानुसार उनका नाम राशन कार्ड से हटाने का निर्देश भी दिया गया. इसके लिए भूमि स्वामित्व, आयकर, जीएसटी पंजीकरण, वाहन स्वामित्व तथा अन्य निर्धारित मानकों के आधार पर सत्यापन करने को कहा गया. साथ ही लंबे समय से खाद्यान्न का उठाव नहीं करने वाले लाभुकों की भी जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए.

उन्होंने सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को जन वितरण प्रणाली की दुकानों का नियमित औचक निरीक्षण करने तथा वितरण व्यवस्था में किसी भी प्रकार की अनियमितता मिलने पर संबंधित डीलर के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा. इसके अलावा पीजीएमएस एवं अग्रस पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निष्पादन करने का भी निर्देश दिया.

बैठक में नमक सहित सभी आवश्यक खाद्यान्न सामग्री की शत-प्रतिशत डोर-स्टेप डिलीवरी (DSD), गोदामों में सुरक्षित भंडारण, लंबित वितरण कार्यों को शीघ्र पूरा करने तथा निर्माणाधीन गोदाम एवं बरामदा निर्माण कार्यों में तेजी लाने पर भी जोर दिया गया. गुणवत्ता परीक्षण के लिए जिला स्तरीय समिति से नियमित जांच कराने का निर्देश भी दिया गया.

बैठक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी पुष्कर सिंह मुंडा, जिला सहकारिता पदाधिकारी, सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी, गोदाम प्रबंधक, राइस मिलर तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे.