सरायकेला: समाहरणालय सभागार में बुधवार को अपर उपायुक्त जयवर्धन कुमार की अध्यक्षता में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई. बैठक में भूमि हस्तांतरण, म्यूटेशन, सीमांकन, किराया संग्रहण, परिशोधन, पीजी पोर्टल, सीपीजीआरएएमएस और ई- राजस्व न्यायालय (RCMS) से जुड़े विषयों की विस्तृत समीक्षा की गई.
अपर उपायुक्त ने निर्देश दिया कि सभी लंबित आवेदनों का समयबद्ध और पारदर्शी निष्पादन किया जाए. बिना वैध कारण के कोई भी आवेदन अस्वीकृत न किया जाए और यदि अस्वीकृति आवश्यक हो तो स्पष्ट कारण दर्ज कर लाभुक को सूचित किया जाए. राजस्व संग्रहण कार्य निर्धारित लक्ष्य के अनुसार संपन्न हो और इसकी नियमित समीक्षा सुनिश्चित की जाए.
उन्होंने अंचल क्षेत्र के सभी तालाबों को 15 सितंबर तक मत्स्य विभाग को हस्तांतरित कर बंदोबस्ती कार्य पूर्ण कराने का निर्देश दिया. साथ ही नगर निकायों में कर संग्रहण को मजबूत बनाने और नागरिकों को सुगम सुविधा प्रदान करने पर बल दिया.
अवैध शराब और बालू- पत्थर खनन पर विशेष अभियान चलाकर दोषियों पर कठोर कार्रवाई करने और पंचायत स्तर पर कम से कम एक वैध बालू घाट संचालन हेतु आवेदकों से आवेदन लेने का निर्देश भी दिया गया.
बैठक में राजमार्ग परियोजनाओं से जुड़ी भूमि अधिग्रहण मुआवजा राशि के शीघ्र भुगतान, भूमि म्यूटेशन को प्राथमिकता देने, राजस्व अभिलेखों के सुरक्षित संधारण, औचक निरीक्षण और गुणवत्तापूर्ण निपटारा करने पर जोर दिया गया. अपर उपायुक्त ने मानकी, मुंडा, डाकुआ एवं ग्राम प्रधान से संबंधित लंबित प्रोत्साहन राशि का भुगतान जुलाई माह तक सुनिश्चित करने को कहा.
उन्होंने आय, जाति और आवासीय प्रमाण पत्रों से जुड़े लंबित मामलों को शीघ्र निष्पादित करने तथा आपदा प्रभावित लोगों के मामलों की फाइलें समय पर जिला मुख्यालय भेजने का निर्देश दिया. साथ ही कृषि गणना से संबंधित कार्य शीघ्र पूर्ण करने और सभी पात्र किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिलाने का भी आदेश दिया.
बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी सरायकेला निवेदिता नियति, अनुमंडल पदाधिकारी चांडिल विकास कुमार राय, जिला परिवहन पदाधिकारी गिरजा शंकर महतो, जिला खनन पदाधिकारी ज्योति शंकर सतप्ति, जिला अवर निबंधक घासीराम पिंगुआ, भूमि सुधार उप समाहर्ता, सभी अंचलाधिकारी और अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे.
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