आदित्यपुर: सोमवार को झारखंड सरकार के श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की ओर से निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021- 22 को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, बता दें कि इस नियमावली के तहत राज्य के निजी क्षेत्र में काम करने वाले संस्थानों में 40 हजार तक के वेतनमान के लिए 75 फीसदी स्थानीय युवाओं को देने का प्रावधान है.
कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि राज्य के आदिवासी कल्याण एवं परिवहन मंत्री चंपई सोरेन शामिल हुए, जबकि विशिष्ट अतिथि के रुप में खरसावां विधायक दशरथ गागराई, ईचागढ़ विधायक सविता महतो, सरायकेला जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा, लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंदर कुमार अग्रवाल, ऑटो क्लस्टर के एमडी एसएन ठाकुर, सरायकेला विधायक प्रतिनिधि सनंद आचार्य, मंत्री के आप्त सचिव चंचल गोस्वामी सहित उपायुक्त अरवा राजकमल, एडीएम सुबोध कुमार के अलावा जिले के तमाम उद्यमी संगठनों एवं औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधि मौजूद रहे.
इससे पूर्व जिला उपायुक्त सहित अन्य अधिकारियों ने अतिथियों का परंपरा के अनुरूप स्वागत किया. तत्पश्चात दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया. स्वागत भाषण जिला नियोजन पदाधिकारी रवि कुमार ने करते हुए कार्यशाला का विधिवत शुभारंभ करते हुए नीति से मौजूद अतिथियों का परिचय कराया.
सरकार की नीति का समर्थन करते हुए अपने संबोधन में एमडी ऑटो क्लस्टर एसएन ठाकुर एवं लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंदर कुमार अग्रवाल ने हर संभव सहयोग करने का भरोसा दिलाया और कहा उद्योगों के सरलीकरण एवं स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता देने का पूरा प्रयास किया जा रहा है. हर छोटी बड़ी इकाइयों से नियोजनालय में हर हाल में निबंधन कराने की अपील की.
उपायुक्त अरवा राजकमल ने उद्यमी संगठनों एवं औद्योगिक इकाइयों से मिल रहे सहयोग की सराहना करते हुए, कहा वैसे संस्थान जिन्होंने अबतक सरकार के पोर्टल पर निबंधन नहीं कराए हैं, वे अविलंब सक्षम अधिकारियों के समक्ष नियोजन कराते हुए जुर्माने से बचने की अपील की. उन्होंने कहा इसके लिए उपायुक्त स्तर से ही दो लाख के दंड और हर दिन पांच हजार जुर्माने का प्रावधान है. उन्होंने औद्योगिक इकाइयों से दंड से बचने की अपील की. उन्होंने साफ तौर पर झारखंड सरकार के नियोजन नीति 2021- 22 के प्रावधानों के तहत संस्थान चलाने की अपील की.
कार्यशाला में उद्यमी रूपेश कतरियार, एसिया अध्यक्ष संतोष खेतान, सीआईआई झारखंड चैप्टर के अध्यक्ष तापस साहू, मिथिला मोटर्स के एचआर हेड मदन कुमार ने अपने सुझाव दिए और सरकार के इस प्रयास की सराहना करते हुए हर हाल में सहयोग का भरोसा दिलाया. उद्यमी रूपेश कतियार ने इस नीति को सरकार का भगीरथ प्रयास बताया मगर इस नीति के अनुपालन पर सरकार से प्रिविलेज की मांग उठाई. एसिया अध्यक्ष संतोष खेतान ने स्थानीय की परिभाषा की सराहना की और सरकार के इस नीति पर अमल करने का आश्वासन दिया. मदन कुमार ने आंचलिक स्तर पर सरकार के स्तर से शिविर आयोजित कर स्थानीय युवाओं की नियुक्ति कराने की सलाह दी. उपायुक्त ने बारी- बारी से सभी के सवालों का जवाब दिया.
अंत में मंत्री चम्पई सोरेन ने अपने संबोधन में कहा इस कार्यशाला में उद्यमियों के समक्ष सरकार बड़े उम्मीद के साथ आयी है, क्योंकि सरकार के इस नीति को सफल बनाने में यहां के उद्यमियों की भूमिका बेहद अहम है. मंत्री चम्पई सोरेन ने कहा हमने लंबे समय से क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है. उनकी आंखों के सामने आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हुई है. 1400 छोटी बड़ी इकाइयों में आज तक कभी भी स्थानीय आदिवासी- मूलवासियों ने विरोध नहीं किया. राज्य खनिज संपदाओं से परिपूर्ण है. सरकार यहां के युवाओं का पलायन रोकने के लिए कृतसंकल्पित है, इसी सोच के साथ सरकार राज्य के निजी क्षेत्र के संस्थानों में 75 फ़ीसदी स्थानीय युवाओं को 40 हजार वेतन तक नियोजित करना चाहती है. उन्होंने कहा राज्य विकसित तभी हो सकेगा जब यहां के उद्यमी सहयोग करेंगे. यहां के आदिवासी ईमानदार हैं. भूखे रह जाएंगे मगर भीख नहीं मांगेंगे. युवा मुख्यमंत्री यहां के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के सोच के साथ इस नीति को लागू कराना चाहते हैं. शहर और गांव की खाई को पाटना चाहते हैं. देश और दुनिया तरक्की के आयाम लिख रहे हैं. मगर यहां के आदिवासी- मूलवासी आज भी मूलभूत संसाधनों से वंचित हैं. यहां के आदिवासियों मूलवासियों को मूलभूत जरूरी सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से इस नीति को लागू करना जरूरी है. जिसमें यहां के उद्यमियों का सहयोग बेहद जरूरी है मंत्री चंपई सोरेन ने आयडा के कार्यों पर असंतोष जताया. मंत्री ने केंद्र सरकार के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज योजना पर कटाक्ष करते हुए कहा विकसित देश का यह सही परिभाषा नहीं हो सकता. देश और राज्य तभी विकसित कहलायेगा जब हर हाथ में रोजगार होगा. डराकर नहीं भरोसे में लेकर सहयोगी की तरह राज्य को विकास के पथ पर ले जाने का प्रयास उनकी सरकार कर रही है. कार्यशाला को खरसावां विधायक दशरथ गागराई एवं ईचागढ़ विधानसभा सविता महतो ने भी संबोधित किया. धन्यवाद ज्ञापन अपर आयुक्त सुबोध कुमार ने किया.
