सरायकेला: नगर पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी ने शनिवार को उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें नगर पंचायत क्षेत्र के टाउन हॉल, मैरिज हॉल और वार्डों में बने सामुदायिक भवनों के किराए में 50 प्रतिशत कटौती की मांग की गई है.
उन्होंने कहा कि नगर पंचायत के अंतर्गत निर्मित ये भवन सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों के लिए बनाए गए हैं, लेकिन वर्तमान में इनका किराया आम नागरिकों की आर्थिक क्षमता से काफी अधिक है. अत्यधिक किराए के कारण गरीब और मध्यमवर्गीय परिवार अपने आवश्यक पारिवारिक या सामाजिक कार्यक्रम आयोजित नहीं कर पा रहे हैं.
मनोज चौधरी ने कहा कि टाउन हॉल का किराया ₹5,000 प्रति दिन और मैरिज हॉल का किराया ₹13,000 प्रति दिन निर्धारित है, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के लिए भारी बोझ साबित हो रहा है. उन्होंने यह भी बताया कि सरायकेला नगर पंचायत की करीब 30 प्रतिशत आबादी ऐसी है जो दैनिक मजदूरी पर निर्भर है, इसलिए किराए की ऊँची दरें उनके लिए अनुपयुक्त हैं.
उन्होंने यह भी कहा कि अत्यधिक किराए के कारण अब कई मांगलिक, श्राद्ध एवं छोटे- छोटे सामाजिक कार्यक्रम इन भवनों में आयोजित नहीं हो पा रहे हैं. इससे न केवल सामाजिक समरसता पर असर पड़ा है, बल्कि नगर पंचायत के राजस्व में भी कमी आई है.
पूर्व उपाध्यक्ष ने कहा कि सार्वजनिक भवनों का उद्देश्य समाज के हर वर्ग को समान रूप से सुविधा उपलब्ध कराना है. अगर किराए में 50 प्रतिशत कटौती की जाती है, तो यह न केवल गरीब परिवारों को आर्थिक राहत देगा, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहित करेगा.
उन्होंने उपायुक्त से अनुरोध किया कि इस प्रस्ताव पर शीघ्र विचार कर निर्णय लिया जाए, ताकि आमजन को राहत मिल सके.
साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान में नगर निकायों में चुनाव न होने के कारण कोई जनप्रतिनिधि नहीं हैं, लेकिन यदि जनता ने उन्हें पुनः अवसर दिया, तो वे इन भवनों के किराए को जनसुलभ बनाकर इन्हें आम लोगों के उपयोग के अनुरूप बनाएंगे.
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