सरायकेला (Pramod Singh) राज्य सरकार द्वारा लाए गए कृषि कर के खिलाफ व्यवसायियों का अनिश्चितकालीन बंद आंदोलन शुरू हो गया है. गुरुवार को भी व्यवसायियों ने जिले में अपने सारे थोक प्रतिष्ठान बंद रखे. कृषि कर के विरोध में जिले के थोक विक्रेता लगातार विरोध जता रहे हैं.
चैंबर के महासचिव मनोज चौधरी ने कहा कि किसान और गरीबों की सरकार अपने आपको कहने वाली झारखंड सरकार व्यापारी जनता एवं किसानों की सुध ले सरकार हठधर्मिता छोड़कर कृषि जिंसों पर अवांछित कर को अभिलंब शिथिल करें अन्यथा जहां बंदी से आम जनता और किसान परेशान हो रहे हैं वही करोड़ों का लेनदेन प्रभावित हुआ हैं. उन्होंने कहा पिछले 2 वर्ष से व्यापारी कोविड-19 मार झेल रहे थे. अभी वर्तमान में व्यापार पटरी पर आ ही रहा था, लेकिन झारखंड सरकार के अव्यवहारिक कृषि जिंसों पर 2% का शुल्क लगाया जाना व्यापारियों की कमर तोड़ने जैसा है. सरकार को इस सरकार के जनविरोधी फैसले सोच विचार कर लेना चाहिए. वर्तमान व्यवसायिक क्षेत्रों में 4 गुना होल्डिंग टैक्स बिजली बिल में बढ़ोतरी जैसे फैसले से भी व्यापारी परेशान हैं. सरकार अविलंब कृषि बिल की बढ़ोतरी वापस ले अन्यथा व्यापारी एफजेसीसीआई के आह्वान पर आंदोलन को बरकरार रखेंगे.
उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इस काले कानून को राज्य सरकार वापस ले. नहीं तो यहां का व्यापार का पलायन दूसरे राज्यों में हो जाएगा. राज्य सरकार जल्द से जल्द इस मामले को संज्ञान में लेते हुए कृषि कर को वापस कर व्यवसायियों एवं किसानों को राहत प्रदान करें.
चैंबर के उपाध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि यह कृषि कर लागू होने से यहां के आदिवासियों, मूल वासियों, किसानों का आर्थिक दोहन- शोषण किया जाएगा. आम जनता पर महंगाई की मार अलग से पड़ेगी. उन्होंने जल्द से जल्द इस कृषि कर को राज्य सरकार से वापस लेने की मांग की है.
खुदरा व्यवसायी संघ भी ने दिया समर्थन
पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत सरायकेला जिले के खाद्यान्न व्यवसायी संघ, आलू प्याज व्यवसायी संघ, खुदरा खाद्यान्न व्यवसाई संघ ने अपने- अपने प्रतिष्ठानों को पूर्ण रूप से बंद रखा. सरायकेला बाजार समिति में भी सभी खाद्यान्न व्यवसायी और आलू प्याज व्यवसायियों ने अपना व्यापार पूर्ण रूप से बंद रखा.
Reporter for Industrial Area Adityapur