सरायकेला: समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में शुक्रवार को उपायुक्त नितिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन किया गया. इस जनता दरबार में जिले के विभिन्न प्रखंडों और अंचलों से आए नागरिकों ने अपनी समस्याओं और मांगों को सीधे उपायुक्त के समक्ष रखा. उपायुक्त ने एक- एक कर सभी जन- अभ्यावेदनों को गंभीरता से सुना और संबंधित मामलों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की.
लोगों ने अपने क्षेत्र में उत्पन्न हो रही जनसमस्याओं, आधारभूत सुविधाओं की कमी और विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने की बात प्रमुख रूप से रखी. जनता दरबार में बुरुडीह बाईपास सड़क निर्माण कार्य से जुड़े मुआवजा भुगतान में अनियमितता की शिकायत सामने आई. इसके साथ ही झारखंड मुख्यमंत्री मईया सम्मान योजना (JMMSY) और अबुआ आवास योजना का लाभ नहीं मिलने से जुड़े कई आवेदन भी प्राप्त हुए.
इसके अतिरिक्त दिव्यांग लाभुकों द्वारा इलेक्ट्रिक ट्राइसाइकिल उपलब्ध कराने की मांग, कई स्थानों पर चापाकल निर्माण तथा गोपीडीह पंचायत क्षेत्र में मोबाइल टॉवर स्थापना से संबंधित आवेदन भी प्रस्तुत किए गए. नागरिकों ने दूरस्थ क्षेत्रों में संचार सुविधा की समस्या को भी उपायुक्त के समक्ष रखा.
इसी क्रम में सरायकेला अंचल अंतर्गत शासन गांव से मासिक बांध अखाड़ा शाल मुख्य पथ तक लगभग एक किलोमीटर लंबी जर्जर सड़क के पुनर्निर्माण की मांग भी रखी गई. मिलन चौक से जुड़ने वाली सड़कों पर लगातार हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए स्पीड ब्रेकर निर्माण की आवश्यकता जताई गई. वहीं मुरूप पंचायत के नरायणडीह गांव स्थित विद्यालय के दो जर्जर कक्षा- कक्षों के मरम्मतीकरण अथवा नवनिर्माण को लेकर भी आवेदन दिए गए.
जनता दरबार में राशन कार्ड निर्गमन तथा विधवा पेंशन स्वीकृति से संबंधित कई मामले भी सामने आए. कुछ लाभुकों ने बताया कि आवेदन करने के बावजूद उन्हें अभी तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है.
उपायुक्त नितिश कुमार सिंह ने जनता दरबार में उपस्थित सभी विभागीय और अंचल स्तरीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि प्राप्त सभी आवेदनों का समयबद्ध, पारदर्शी और निष्पक्ष निस्तारण सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन मामलों में स्थलीय सत्यापन की आवश्यकता है, वहां संबंधित अधिकारी शीघ्र निरीक्षण कर तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत करें.
उपायुक्त ने यह भी कहा कि जनसुविधा और जनकल्याण से जुड़ी योजनाओं के लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए और पात्र लाभुकों को समय पर लाभ उपलब्ध कराया जाए. उन्होंने अधिकारियों को जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहते हुए त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए.
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