सरायकेला: जिला समाहरणालय सभागार में गुरुवार को जिला दण्डाधिकारी- सह- उपायुक्त नितिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई. बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की व्यापक समीक्षा की गई तथा योजनाओं के प्रभावी और पारदर्शी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा- निर्देश दिए गए.
समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों और अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रखंड एवं अंचल स्तर पर नियमित समन्वय बैठकें आयोजित की जाएं, जिसमें योजनाओं, लाभुकों तथा राजस्व कार्यों की प्रगति की समीक्षा अनिवार्य रूप से हो. उन्होंने स्पष्ट कहा कि लाभुकों को सभी लाभ और सेवाएं सीधे विभागीय स्तर से उपलब्ध हों और किसी भी प्रकार की अनावश्यक मध्यस्थता को समाप्त किया जाए. राजस्व कार्यों को लेकर आमजन को अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़े, इसके लिए अधिकारियों को उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य करने का निर्देश दिया गया. उप- स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण हेतु मांगी गई भूमि से संबंधित प्रतिवेदन जिला मुख्यालय को शीघ्र उपलब्ध कराने पर भी बल दिया गया.
उपायुक्त ने जनकल्याणकारी योजनाओं के व्यापक प्रचार- प्रसार का निर्देश देते हुए कहा कि योग्य लाभुकों को योजनाओं से जोड़ना सभी विभागों की प्राथमिक ज़िम्मेदारी है. शिक्षा विभाग को सभी विद्यार्थियों के जन्म प्रमाणपत्र निर्गत करने और बैंक खाता खोलने की प्रक्रिया को प्राथमिकता के साथ पूर्ण करने को कहा गया, ताकि छात्रवृत्ति और अन्य शैक्षणिक लाभ समय पर मिल सकें.
कृषि विभाग को मिट्टी परीक्षण में तेजी लाने, सभी पंचायतों में समयबद्ध बीज वितरण सुनिश्चित करने तथा किसान समृद्धि योजना अंतर्गत निर्धारित लाभ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए. भूमि संरक्षण विभाग को तालाब निर्माण और जीर्णोद्धार कार्य शीघ्र प्रारंभ कराने तथा डीप बोरिंग और कृषि यंत्रों से जुड़े लंबित आवेदनों के निस्तारण में गति लाने को कहा गया.
श्रम विभाग की समीक्षा के दौरान सभी कार्यपालक अभियंताओं को निर्देश दिया गया कि विभागीय योजनाओं से संबंधित सूचना- बैनर सभी निर्माण स्थलों पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित हों. साथ ही 10 से अधिक श्रमिकों या 10 लाख रुपये से अधिक लागत वाले सभी कार्यों का पंजीकरण संबंधित पोर्टल पर सुनिश्चित किया जाए. जिन प्रखंडों में सिलाई प्रशिक्षण कार्य प्रगति पर नहीं है, वहां स्थानीय महिलाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र तत्काल शुरू करने पर बल दिया गया.
समाज कल्याण और सामाजिक सुरक्षा संबंधित योजनाओं की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने सर्वजन पेंशन योजना, मुख्यमंत्री मइयां सम्मान योजना और अन्य योजनाओं से वंचित पात्र लाभुकों की पहचान कर उनसे आवेदन प्राप्त करने तथा सभी तकनीकी खामियों को दूर कर उन्हें योजनाओं से जोड़ने का निर्देश दिया.
बैठक के अंत में उपायुक्त ने कहा कि सभी विभाग परस्पर समन्वय के साथ कार्य करते हुए योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, जनसुविधाओं की उपलब्धता और लाभुकों को त्वरित लाभ पहुंचाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दें, ताकि विकास कार्यों का वास्तविक लाभ समय पर आमजन तक पहुंच सके.
बैठक में उप विकास आयुक्त रीना हांसदा, अपर उपायुक्त जयवर्धन कुमार, अपर नगर आयुक्त आदित्यपुर, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी सरायकेला- चांडिल सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी तथा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी उपस्थित थे.
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