सरायकेला/ Pramod Kumar Singh : सरायकेला–खरसावां जिला उपायुक्त रवि शंकर शुक्ला ने बुधवार को समाहरणालय सभागार जिला समन्वय समिति के साथ बैठक की. इस दौरान उपायुक्त ने विभागवार संचालित विभिन्न योजनाओं कार्यो की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए. बैठक के दौरान उपायुक्त के द्वारा पूर्व माह की बैठक में दिए गए दिशा निदेशो के अनुपालन तथा विगत माह अक्टूबर में योजनाओं की कार्य प्रगति की बिंदुवार समीक्षा कर विभागों को निर्देश दिए.
उपायुक्त ने आपूर्ति विभाग को खाद्य आपूर्ति विभाग अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर उपायुक्त नें गम्हरिया एवं इचागढ़ प्रखंड में विगत माह राशन वितरण कार्य में धीमी गति पाए जाने पर सम्बन्धित एमओ को शोकोज करने के निदेश दिए. वही लंबित वितरण कार्य को यथाशीघ्र पूर्ण करने तथा राशन वितरण कार्य माह के अंत तक पूर्ण कर लेने के निदेश दिए. बैठक के दौरान जिला एवं प्रखंड स्तर से वरीय पदाधिकारियों के द्वारा विभिन्न पीडीएस दुकानों का औचक निरिक्षण करने तथा ऐसे गोदाम निरीक्षक जिनके द्वारा खाद्यान वितरण कार्य में किसी प्रकार से अनियमितता बरती जा रही है पर कडी करवाई करने के निदेश दिए.
इसके पाश्चात्य गोदाम निर्माण कार्य की समीक्षा कर निर्माण कार्य असंतोषजनक पाए जाने पर कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण के विरुद्ध विभागीय सचिव को कार्य में रूचि ना लेने पर नियम संगत करवाई करने के निदेश दिए. इस दौरान उपायुक्त ने सोना सोबरम धोती साड़ी योजनाओं अंतर्गत द्वितीय छमाहि का वितरण कार्य में प्रगति लाने तथा उज्वला गैस योजना के तहत लाभ प्रदान करने हेतू योग्य महिला लाभुकों की सूची तैयार करने के निदेश दिए.
उपायुक्त ने उद्योग विभाग को पीएमएफएमई अंतर्गत प्राप्त लक्ष्य 94 के विरुद्ध 46 आवेदन स्वीकृति निर्धारित लक्ष्य 184 के विरुद्ध 57 स्वस्कृति पर नाराजगी जाहिर करते हुए योजना अंतर्गत प्राप्त आवेदन को यथाशीघ्र निष्पादन करनें के निदेश दिए. इस दौरान उपायुक्त नें कहा योजना के उद्देश्य को पूर्ण करते हेतु पदाधिकारियों की जवाबदेही तय कर योजना के निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध योग्य लाभुकों को लाभ प्रदान करने के निदेश दिए.
वही प्रधानमंत्री विश्वकर्म योजना के तहत पारंपरिक शिल्पकार को चिन्हित प्रखंड व सूची तैयार कर मुख्यालय को उपलब्ध कराने, हल्दी एवं तसर सिल्क निर्माण में लगे लोगो का समूह में पंजीकरण करा सरकार के कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने के निदेश दिए।
वहीं श्रम नियोजन एवं कौशल विभाग को उपायुक्त ने स्थानीय नियोजन नीति अधिनियम के तहत आने वाले शत प्रतिशत संस्थाओ का पंजीकरण कराए, सभी संस्थाओ में नियोजन नीति के तहत 75% स्थानीय का रोजगार देने के निदेश दिए। इस दौरान उपायुक्त नें सभी बीडीओ को क्षेत्र अंतर्गत विगत पांच वर्ष में 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में फ़ेल हुए छात्र- छात्राओं को चिन्हित कर इक्षानुसार विभिन्न स्कील डेवलोपमेन्ट कोर्स का प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार एवं स्वरोजगार से जुड़ने में मदद करने के निदेश दिए.
कृषि विभाग को उपायुक्त ने योग्य कृषकों के आयुर्वेदिक लाने हेतु सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजना का लाभ प्रदान करें, अभियान चलाकर के.सी.सी आवेदन की संख्या में वृद्धि लाए साथ ही पीएम किसान के शत प्रतिशत लाभुकों का इ- के.सी.सी सुनिश्चित करने के निदेश दिए. वही मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना अंतर्गत बतख,चूजा वितरण में प्रगति लाने, योजना अंतर्गत 2021-22 एवं 2022-23 के चयनित लाभुकों के बिच पशु वितरण के लंबित कार्य को यथाशीघ्र पूर्ण करने, मत्स्य मित्र को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान करने तथा ऐसे मतस्य मित्र जो इंसोरेंस योजना से वंचित है का सूची तैयार कर विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया.
शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण विभाग को उपायुक्त ने स्वास्थ्य शिक्षा एवं समाज कल्याण की समीक्षा के क्रम में उपायुक्त नें शत-प्रतिशत केन्द्रो में पेयजल एवं शौचायल समेत अन्य सुविधाए सुदृढ़ करने के निदेश दिए. वही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत प्राप्त आवेदनो का निष्पादन कर सभी योग्य लाभुकों को लाभ प्रदान करने के निदेश दिए. समाज कल्याण की समीक्षा के क्रम में उपायुक्त नें फुलेबाई किशोरी समृद्धि योजना अंतर्गत प्राप्त लक्ष्य के विरुद्ध आवेदन प्राप्त कर लाभ प्रदान करने, सभी विद्यालय में शत-प्रतिशत बच्चो का बैंक खाता खुलवा योग्य छात्रों को छात्रवृति योजनाओं का लाभ प्रदान करने तथा समाज कल्याण एवं स्वास्थ्य विभाग को आपसी तालमेल स्थापित कर सभी प्रखंडो में आयोजित हो रहें.
नियमित टीकाकरण एवं स्वास्थ्य जाँच सुनिश्चित करने, क्षेत्र भ्रमण के क्रम में स्कूल ड्राप बच्चो को चिन्हित कर विद्यालय में नामांकन कराने तथा एकल या आनाथ बच्चो को चिन्हित कर स्पोंसरशिप योजना के तहत लाभ प्रदान करने के निदेश दिए.
इसके अलावा समाजिक सुरक्षा विभाग को शत-प्रतिशत योग्य लाभुकों को सर्वजन पेंशन योजना का लाभ प्रदान करे, विभिन्न माध्यम से पेंशन बंद हो जाने की शिकायतों का नियमानुसार निष्पादन करने तथा 80 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे लाभार्थी जो पिछले तीन माह या उससे अधिक समयानुसार से पेंशन निकाशी नहीं किए है का भौतिक सत्यापन कर मृत पाए जानें वाले लाभुकों का नाम विलोपिट करने के निदेश दिए. साथ ही आगामी माह तक मौषम को देखते हुए कम्बल खरीद एवं वितरण सम्बन्धित कार्य में प्रगति लाने के निदेश दिए.
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की समीक्षा के क्रम में हर घर जल नल योजना कार्य में प्रगति लाने, ऐसे गांव जँहा हर घर पेयजल कनेक्टशन हो गया है का सत्यापन कर लेने, ओडीएफ में अधिक से अधिक गांव को विकसित करने, प्रत्येक पंचायत में कम से कम एक गांव तथा प्रत्येक प्रखंड में एक पंचायत को फाइव स्टार के रूप में विकसित करने के निदेश दिए.
रेवेन्यू एवं अंचल कार्यालय कार्यालय को ऑनलाइन म्यूटेशन के लंबित मामलो का निष्पादन करे, जी. एम. लैंड मैपिंग कार्य में सुधरात्मक प्रगति लाने, ई.रेवन्यु कोर्ट के लंबित मामलो का नियमानुसार निष्पदान करने के निदेश दिए वही म्यूटेशन भूमि चिन्हितकरण इत्यादि सम्बन्धित प्राप्त आवेदन को बिना किसी ठोस कारण के रिजेक्ट ना करने, रिजेक्ट आवेदन पर कारण इंगित करने के निदेश दिए गए.
कल्याण विभाग की समीक्षा करते हुए वन पट्टा के लिए सभी आंचल में ग्राम सभा आयोजित कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना अंतर्गत योग्य लाभुकों को जोड़ने तथा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अंतर्गत प्राप्त लक्ष्य के विरुद्ध आवेदन प्राप्त करने, योजना अंतर्गत रिजेक्ट किए गए आवेदनों की पुनः जांच कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कर योग के लाभ को लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए गए.
बैठक में उप विकास आयुक्त प्रवीण कुमार गागराई, अपर उपायुक्त सुबोध कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी सरायकेला/चांडिल, जिला परिवहन पदाधिकारी, सिविल सर्जन, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी समेत अन्य सम्बन्धित विभागीय पदाधिकारी एवं सभी कार्यपालक अभियंता उपस्थित रहें.
