जमशेदपुर: मानगो में रिहायशी इलाकों और बस्तियों के समीप कचरा डंप किए जाने को लेकर गुरुवार को स्थानीय लोगों और नगर निगम के बीच विवाद गहरा गया. बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए और कचरा गिराने पहुंचे वाहनों को रोक दिया. विरोध का नेतृत्व कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता एवं जमशेदपुर पूर्वी से चुनाव लड़ चुके सौरभ विष्णु कचरा लेकर पहुंचे वाहन के आगे सड़क पर लेट गए. इसके बाद मौके पर काफी देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही.
विवाद के दौरान सरकारी कर्मचारियों की ओर पत्थरबाजी किए जाने का भी आरोप सामने आया है. हालांकि सौरभ विष्णु ने इस आरोप से इनकार करते हुए प्रशासन की कार्यशैली पर ही सवाल उठाए हैं. पत्थरबाजी किसने की और किन परिस्थितियों में हुई, इसकी स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल नहीं हो सकी है.
‘किस आदेश पर गिर रहा कचरा, प्रशासन दिखाए कागज’
प्रदर्शनकारियों का मुख्य सवाल कचरा डंपिंग की अनुमति को लेकर है. सौरभ विष्णु ने आरोप लगाया कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्रावधानों की अनदेखी कर आबादी के आसपास कचरा गिराया जा रहा है. उन्होंने नगर निगम से पूछा कि आखिर किस प्रशासनिक आदेश और किन मानकों के आधार पर इस स्थान का इस्तेमाल कचरा डंप करने के लिए किया जा रहा है. उन्होंने उपायुक्त के उस कथित आदेश की लिखित प्रति सार्वजनिक करने की मांग की, जिसके आधार पर यहां कचरा गिराए जाने की बात कही जा रही है.
स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि प्रशासन के पास न्यायालय अथवा किसी सक्षम प्राधिकार का ऐसा आदेश है, जिसमें संबंधित स्थल पर कचरा डालने की अनुमति दी गई है, तो उसे सार्वजनिक किया जाए. उसके बाद आदेश का तकनीकी और कानूनी परीक्षण कराया जा सकता है.
विरोध का असली सवाल- कचरा कहां और किस नियम के तहत डंप हो ?
विवाद अब केवल कचरा वाहन रोकने तक सीमित नहीं रह गया है. स्थानीय लोग डंपिंग स्थल की वैधानिक स्थिति, पर्यावरणीय मानकों और प्रशासनिक अनुमति को सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि रिहायशी क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़े सवालों का स्पष्ट जवाब मिलना चाहिए.
प्रदर्शनकारियों ने पुलिस-प्रशासन पर उनकी बात नहीं सुनने का भी आरोप लगाया. छठ पर्व के दौरान हुई पूर्व की घटनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि किसी असामाजिक तत्व की हरकत के लिए पूरे इलाके को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए. यदि किसी व्यक्ति ने कानून तोड़ा है तो उसकी पहचान कर निष्पक्ष कार्रवाई की जाए.
फिलहाल इस विवाद में नगर निगम अथवा जिला प्रशासन का विस्तृत पक्ष सामने आना महत्वपूर्ण है. खासकर यह स्पष्ट होना बाकी है कि संबंधित स्थान पर कचरा डंप करने का फैसला किस आदेश के तहत लिया गया और उस स्थल के चयन में पर्यावरण एवं आबादी से जुड़े किन मानकों का पालन किया गया है.
