सरायकेला– खरसावां मुख्य पथ पर अभिजीत प्लांट के पास संजय नदी पर 10 साल से उच्च स्तरीय पुल बनकर तैयार है, लेकिन एप्रोच रोड नहीं होने के कारण यह बेकार पड़ा हुआ है. एप्रोच रोड नहीं होने के कारण इस पुल पर यातायात शुरू नहीं हो पा रहा है. फिलहाल सरायकेला- खरसावां मुख्य मार्ग पर वाहनों का आवागमन संजय नदी पर करीब 30 साल पहले बने पुराने पुल पर हो रही है.
पुराने पुल की स्थिति भी ठीक- ठाक नहीं है. रोजोना इस सड़क से सैकड़ों भारी मालवाहक भारी वाहनों का आवागमन हो रहा है. पुराने पुल की ऊंचाई काफी कम रहने के कारण बारिश के दिनों में अक्सर डूब जाती है. जिससे खरसावां व कुचाई प्रखंड का जिला मुख्यालय सरायकेला से संपर्क कट जाता है. नये पुल की ऊंचाई पुराने पुल के मुकाबले करीब दस फीट अधिक है. ऐसे में एप्रोच रोड बना कर नये पुल को चालू करने से आवागमन में सुविधा होगी.
मानसून सत्र में विधायक ने उठाया मुद्दा
झारखंड विधानसभा के मौजूदा मानसून सत्र में खरसावां विधायक दशरथ गागराई ने शून्य काल में सदन के पटल पर पथ निर्माण विभाग के मंत्री से संजय नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण कार्य के पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के एक साल बाद भी पुल के अवशेष भाग का निर्माण कार्य अबतक शुरू नहीं होने पर जवाब मांगा. जिसपर पर विभाग की ओर से बताया गया कि पुल का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है. भू- अर्जन की बाधा की वजह से पहुंच पथ के निर्माण कार्य में विलंब हुआ है. भू अर्जन कार्य पूर्ण हो चुका है. पुराने दर पर आधारित योजना होने की वजह से संवेदक कार्य के लिए सहमत नहीं है. ऐसी स्थिति में अवशेष कार्य के लिए प्राक्कलन का गठन किया गया है. तथा तकनीकी स्वीकृति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है इसके पश्चात निविदा आमंत्रित कर शीघ्र अवशेष कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा.
जलाडो ने दायर किया जनहित याचिका; सुनवाई अगले हफ्ते सम्भव
इधर झारखंड लीगल एडवायजरी एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बार- बार संबंधित विभागों के पदाधिकारियों के साथ पत्राचार किए जाने के बाद भी जब उक्त पुल से आवागमन शुरू नहीं हो सका अंततः बीते 9 जुलाई को झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई है, जिसकी सुनवाई अगले सप्ताह संभावित है. इस संबंध में जानकारी देते हुए संस्था के अध्यक्ष सह जिला बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष ओमप्रकाश ने बताया कि उक्त पुल खरसावां को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण पुल है. बरसात के दिनों में बाढ़ की वजह से पुराना पुल डूब जाता है जिससे खरसावां का जिला मुख्यालय से संबंध टूट जाता है. नया पुल बने 10 साल से भी अधिक का समय हो चुका है, मगर एप्रोच रोड को प्रशासनिक स्वीकृति अबतक नहीं मिल सकी है, जो गंभीर विषय है. बता दें कि झारखंड लीगल एडवाइजरी एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन झारखंड सरकार की एक पंजीकृत संस्था है. यह संस्था जनहित से जुड़े मुद्दों पर काम करती है और सरकार से लेकर न्यायालय तक मामले को लेकर जाती है.
