खरसावां: झारखण्ड अलग राज्य के लिए हुए आंदोलन में पुलिस द्वारा किये गये गोलीबारी में मारे गये शहीदों के आश्रितों को सरकारी नौकरी देने और कुचाई आश्रम विद्यालय को प्लस टू स्तर एक के तहत अपग्रेड करते हुए 400 छात्रों के नामांकन की व्यवस्था करने की मांग को खरसावां विधायक दशरथ गागराई ने झारखंड विधानसभा के गैर सरकारी संकल्प की सूचना और झारखंड विधानसभा के यून्य काल में उठाया है.
श्री गागराई ने झारखंड विधानसभा में झारखंड अलग राज्य के लिए हुए आंदोलन में पुलिस द्वारा किये गये गोलीबारी में मारे गये शहीदों के आश्रितों को सरकारी नौकरी उपलब्ध कराने के मामले को उठाया. जिसपर गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड सरकार ने जवाब दिया कि झारखण्ड अलग राज्य बनाये जाने हेतु किये गये आन्दोलन के आंदोलनकारियों के आश्रितों को तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय पद पर सीधी नियुक्ति देने प्रावधान किया गया है. पुलिस फायरिंग अथवा कारा में मृत या दिव्यांग हुए 40 फीसदी से ज्यादा आंदोलनकारी के आश्रित परिवार के एक सदस्य को निर्धारित शैक्षणिक अर्हता के अनुरूप राज्य के तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय पदों पर सीधी नियुक्ति दी जाएगी. राज्य में झारखण्ड आंदोलनकारियों के चिन्हितीकरण के लिए त्रिसदस्यीय झारखण्ड चिन्हितीकरण आयोग कार्यरत है. जिसके द्वारा आन्दोलनकारियों की जांच कर चिन्हित करने के लिए अनुशंसा की जाती है. उपरोक्त संकल्प के तहत चिन्हितीकरण आयोग द्वारा अनुशंसित एवं चिन्हित कुल 18 मृत दिव्यांग आन्दोलनकारियों के आश्रितों को राज्य सरकार के तृतीय व चतुर्थ वर्गीय पद पर नियुक्ति हेतु अधिसूचित किया गया है.
इसके अलावे कुचाई प्रखंड में आश्रम विधालय संचालित है. जिसका संचालन कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है. वर्तमान में यहां मैट्रिक तक की पढ़ाई हो रही है, और कुल दो सौ विद्यार्थी अध्यनरत हैं. प्रति छात्र सलाना 43 हजार रूपया का अवंटन मिलता है. जो कि एकलव्य विद्यालय की तुलना में आधा से भी कम है. विधायक ने सदन के माध्यम से आश्रम विद्यालय कुचाई को प्लस टू स्तर एक के रूप में अपग्रेड करते हुए 400 छात्रों के नामांकन की व्यवस्था करने के साथ ही प्रति छात्र सलाना आवंटन एकलव्य विद्यालय के छात्रों के बराबर करने की मांग की है.
