विभिन्न संस्थानों में कार्य कर रहे असंगठित मजदूरों को अब सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सकेगा. इसको लेकर बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय स्तर पर ई-श्रम के नाम से ई-पोर्टल लांच की जा रही है. इस संबंध में जिला श्रम अधीक्षक राकेश सिन्हा ने श्रमिक मित्रों के साथ बैठक करते हुए इसकी जानकारी दी.
कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर शुरू किए जा रहे ई-श्रम ई-पोर्टल की मॉनिटरिंग भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाएगी. जिसके तहत ई-पोर्टल पर आगामी 31 दिसंबर तक विभिन्न संस्थानों में कार्य कर रहे असंगठित मजदूरों का निबंधन कराया जाना है. जिसके आधार पर सरकार द्वारा ऐसे मजदूरों का राष्ट्रीय स्तर पर डेटाबेस तैयार किया जाएगा. और समय-समय पर सरकार द्वारा मजदूरों के लिए तैयार की जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ ऐसे सिर्फ निबंधित श्रमिकों को मिल सकेगा. इसके लिए असंगठित श्रमिकों के बीच जागरूकता लाए जाने को लेकर उन्होंने सभी से अपील की है.
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