आदित्यपुर: नगर निगम का कार्यकाल 28 मार्च को पूरा हो रहा है, जिसके बाद चुने गए जनप्रतिनिधियों के अधिकार समाप्त हो जाएंगे. उसके बाद आम लोगों को होने वाले परेशानियों से दो- चार ना करना पड़े इसको लेकर झारखंड लीगल एडवाइजरी एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (जलाडो) ने महत्वपूर्ण सुझाव देते हुए चुनाव होने तक वर्तमान जनप्रतिनिधियों के अधिकार यथावत जारी रखने की मांग की है.
इस सम्बंध में जलाडो के संरक्षक सह जिला बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष ओमप्रकाश ने तय समय पर निकाय चुनाव नहीं होने के पीछे सरकार और चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने बताया कि तय समय पर चुनाव नहीं होने से क्षेत्र के लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा. उन्होंने कहा यदि वर्तमान जनप्रतिनिधियों के पास अधिकार नहीं रहेगा तो जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र सहित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर अनुशंसा कौन करेगा ? सरकार और चुनाव आयोग को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि शहरी या ग्रामीण निकायों के चुनाव में ही समस्याएं आती है, जबकि विधानसभा या लोकसभा चुनाव तय समय पर होते हैं आखिर क्यों ? इसके पीछे क्या कारण है ? क्यों नहीं समस्याएं पूर्व में ही हल कर लिए जाते हैं. उन्होंने कहा इससे क्षेत्र का विकास भी प्रभावित होता है. उन्होंने कहा सरकार या चुनाव आयोग की गलती से समय पर चुनाव नहीं हो रहा है तो जनता क्यों भुगते.
ओम प्रकाश ने कहा कि यदि किसी चुने हुए जनप्रतिनिधि का असामयिक निधन हो जाता है वैसे मामले में भी चुनाव आयोग और जिला प्रशासन का रवैया बेहद ही नकारात्मक होता है. दो- दो साल तक चुनाव नहीं कराए जाते हैं. जो यह दर्शाता है कि चुनाव आयोग और सरकार शहरी या ग्रामीण निकायों के चुनाव को लेकर गंभीर नहीं है.
