औरंगाबाद/ Dinanath Mouar बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे जातीय सर्वेक्षण 2022 जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी, फैसला मंगलवार को आ गया है. मंगलवार को हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज ने फैसला देते हुए खिलाफ में दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया और जातीय सर्वेक्षण के पक्ष में फैसला दे दिया है. जिसको लेकर बिहार सरकार तत्काल एक्शन मोड में आ गई है.
सरकार के वकील ने बताया कि इसकी सूचना सुप्रीम कोर्ट को दे दी जाएगी. जिसके बाद जातीय सर्वेक्षण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा. इस मामले की जानकारी देते हुए पूर्व विधायक रफीगंज सह जदयू जिलाध्यक्ष औरंगाबाद अशोक कुमार सिंह एवं औरंगाबाद जदयू जिला प्रवक्ता राजीव रंजन सिंह उर्फ राजा बाबू ने हाईकोर्ट के इस फैसले को न्याय की जीत बताया है, और खुशी जाहिर की है, कि जल्दी जातीय सर्वेक्षण पूरे बिहार में शुरू कर दिया जाएगा.
