जमशेदपुर: झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर शनिवार को जमशेदपुर पहुंचे. उन्होंने जिले के सभी विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की और वर्तमान में संचालित योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया. मंत्री ने सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए.
उन्होंने कहा कि राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों तक विकास योजनाएं आज भी पूरी तरह नहीं पहुंच पाई हैं, और इसके लिए अधिकारियों को प्रतिबद्धता दिखानी होगी. मंत्री ने अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक योजनाएं स्वीकृत करने और ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास तेज करने के निर्देश दिए. विशेष रूप से पशुपालन विभाग को ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए निर्देशित किया गया.
वित्त मंत्री ने जीएसटी काउंसिल द्वारा लिए गए हालिया फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह निर्णय आम जनता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए लाभकारी है, लेकिन झारखंड को इससे करीब 200 करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान है. उन्होंने केंद्र सरकार से झारखंड को विशेष राहत पैकेज देने की मांग दोहराई. उन्होंने बताया कि 2017 में जीएसटी लागू होने के समय तकनीकी खामियां थीं, और झारखंड सरकार द्वारा बार-बार अनुरोध करने के बावजूद उनका समाधान नहीं किया गया.
मंत्री ने कहा कि वर्तमान में जीएसटी में राहत के निर्णय से लाभ तो मिलेगा, लेकिन इससे होने वाले संभावित नुकसान पर ध्यान नहीं दिया गया है. उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि झारखंड की भौगोलिक और आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नीतिगत निर्णय लिए जाएं, ताकि राज्य की विकास योजनाओं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले.
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