जमशेदपुर: समाहरणालय सभागार में उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला परामर्शदात्री समिति (DCC) और जिला स्तरीय समीक्षा समिति (DLRC) की बैठक आयोजित की गई. बैठक में उप विकास आयुक्त नागेंद्र पासवान, अपर उपायुक्त भगीरथ प्रसाद, आरबीआई एलडीओ गौरव कुमार, अग्रणी जिला प्रबंधक संजीव कुमार चौधरी सहित विभिन्न विभागों और बैंकों के प्रतिनिधि मौजूद रहे.
बैठक में वित्तीय वर्ष 2025- 26 की पहली तिमाही की बैंकिंग सेवाओं की समीक्षा की गई. विशेष रूप से 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक चल रहे वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान पर चर्चा हुई, जिसमें जनधन खातों का Re-KYC, PMJJBY, PMSBY, APY नामांकन और साइबर सुरक्षा जागरूकता पर जोर दिया गया.
उपायुक्त ने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना के तहत कुछ बैंकों की शून्य उपलब्धि पर असंतोष जताते हुए सभी बैंकों को मिलाकर 30 सितंबर तक 1 लाख योग्य किसानों को केसीसी ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया. उन्होंने इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु शीघ्र रणनीति तैयार करने का निर्देश दिया. इसके साथ ही वार्षिक ऋण योजना (ACP) के अन्य क्षेत्रों में प्रगति एवं बाधाओं की समीक्षा भी की गई. बैठक में बताया गया कि जिले का क्रेडिट- डिपॉजिट अनुपात (CD Ratio) 54.72 प्रतिशत है, जो कि पूरे राज्य में द्वितीय स्थान पर है.
