जमशेदपुर: समाहरणालय सभागार में बुधवार क़ो उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में जिला खनन टास्क फोर्स की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडेय, पुलिस अधीक्षक नगर कुमार शिवाशीष, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर भगीरथ प्रसाद, एसडीएम धालभूम चंद्रजीत सिंह, एसडीपीओ घाटशिला अजीत कुजूर, डीएमओ सतीश नायक समेत अन्य विभागीय पदाधिकारी उपस्थित थे. अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी वर्चुअल माध्यम से बैठक में जुड़े.
बैठक में पिछले तीन महीनों में जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम को लेकर टास्क फोर्स, अंचल अधिकारियों और थाना प्रभारियों द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा की गई. समीक्षा में पाया गया कि बहरागोड़ा, चाकुलिया और जमशेदपुर को छोड़कर बाकी सभी अंचलों में कार्रवाई संतोषजनक नहीं रही. इसके आधार पर उपायुक्त ने संबंधित आठ सीओ और उनके अंचल के थाना प्रभारियों को शो-कॉज नोटिस जारी करने का निर्देश दिया.
उपायुक्त ने कहा कि किसी भी अंचल में अवैध खनन और परिवहन की स्थिति में संबंधित सीओ और थाना प्रभारी की जवाबदेही तय होगी. उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों और थाना प्रभारियों को अपने क्षेत्र में लगातार भ्रणशील रहते हुए खनन माफियाओं के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
उपायुक्त ने जिला खनन पदाधिकारी को बालू की कालाबाजारी रोकने, अवैध स्टॉक के विरुद्ध अभियान चलाने, कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कड़ी कार्रवाई करने और जब्त लघु खनिजों की नीलामी कर राजस्व वृद्धि सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. साथ ही लाइसेंसी बालू डीलरों के स्टॉक यार्ड से आम नागरिकों द्वारा वैध तरीके से बालू खरीदने की प्रक्रिया का व्यापक प्रचार- प्रसार करने के लिए कहा गया.
उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन लगातार अभियान चलाएगा. उन्होंने कहा कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी संचालकों, वाहन मालिकों और संबंधित व्यक्तियों पर नियमों के अनुरूप कठोरतम कार्रवाई की जाएगी.
उपायुक्त ने खनन, पुलिस, वन, परिवहन और प्रदूषण नियंत्रण विभागों को आपसी तालमेल, त्वरित सूचना आदान–प्रदान और संयुक्त अभियान के माध्यम से खनिज संपदा की सुरक्षा, राजस्व बढ़ोतरी और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि जनहित और राज्यहित में खनन गतिविधियों को कानून के दायरे में संचालित करना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है और इसके लिए जिला प्रशासन हर स्तर पर सख्त रुख बनाए रखेगा.
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