आसनसोल: पश्चिम बंगाल सरकार की अन्नपूर्णा योजना की राशि नहीं मिलने की शिकायत को लेकर शुक्रवार को दुर्गापुर में महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा. बोकारो हॉस्टल इलाके में आयोजित ‘सेवा सेतु’ शिविर में बड़ी संख्या में महिलाएं आवेदन पत्र लेकर पहुंचीं और दुर्गापुर पश्चिम के विधायक लखन चंद्र घोरुई के सामने अपनी शिकायत रखी. शुक्रवार की इस घटना की स्थानीय रिपोर्ट में भी महिलाओं के विरोध की पुष्टि हुई है.



महिलाओं का कहना था कि आवेदन करने के बावजूद उनके बैंक खातों में योजना की राशि नहीं पहुंची है. कुछ महिलाओं ने तीन से चार महीने से इंतजार करने की शिकायत की. उनका आरोप था कि वे पात्र होने के बावजूद लाभ से वंचित हैं, जबकि कुछ ऐसे लोगों को राशि मिलने की बात सामने आ रही है जिन्हें वे पात्र नहीं मानतीं. हालांकि किस लाभार्थी को किस कारण से भुगतान नहीं हुआ, इसकी आधिकारिक स्थिति अलग-अलग आवेदन की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकती है.
₹3,000 प्रतिमाह की है अन्नपूर्णा योजना
अन्नपूर्णा योजना के तहत पात्र महिलाओं के लिए ₹3,000 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता का प्रावधान है. सरकारी अधिसूचना के मुताबिक राशि आधार से जुड़े बैंक खाते में DBT के जरिए दी जानी है और नए आवेदनों की जांच के बाद सक्षम अधिकारी से स्वीकृति आवश्यक है.
इसलिए केवल आवेदन जमा हो जाना भुगतान की अंतिम स्वीकृति नहीं माना जा सकता. अगस्त में राज्य सरकार ने दावा एवं आपत्ति की व्यवस्था भी शुरू की थी, ताकि अस्वीकृत या लाभ से वंचित आवेदक दोबारा अपना मामला रख सकें.
विधायक पहुंचे तो महिलाओं ने घेरा
शिविर का जायजा लेने पहुंचे विधायक लखन चंद्र घोरुई को महिलाओं ने घेर लिया और भुगतान नहीं मिलने की शिकायत सामने रखी. उपलब्ध स्थानीय रिपोर्ट के अनुसार शिविर में अन्नपूर्णा योजना को लेकर महिलाओं ने विरोध जताया.
महिलाओं की शिकायत सुनने के बाद आवेदन लिए गए और मामले को देखने की बात कही गई. अब शिकायत करने वाली महिलाओं के आवेदनों की स्थिति और भुगतान लंबित रहने का वास्तविक कारण प्रशासनिक जांच से स्पष्ट होगा. गौरतलब है कि 2 अक्टूबर से राज्य में ‘सेवा सेतु अभियान’ शिविर शुरू हुए हैं. इन शिविरों में अन्नपूर्णा योजना की राशि नहीं मिलने जैसी शिकायतों को भी उठाने की सुविधा दी गई है.
सवाल बरकरार- आवेदन के बाद राशि क्यों नहीं मिली ?
महिलाओं की शिकायत का मुख्य सवाल यही है कि आवेदन करने के बाद भी उनके मामले किस स्तर पर लंबित हैं. योजना में आवेदन की जांच और स्वीकृति की निर्धारित प्रक्रिया होने के कारण सभी शिकायतकर्ताओं को पात्र लाभार्थी मानना अभी उचित नहीं होगा. लेकिन पात्रता और सत्यापन पूरा होने के बावजूद भुगतान लंबित है तो संबंधित मामलों में प्रशासनिक स्थिति स्पष्ट होना जरूरी है.










