सरायकेला: चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में जंगली हाथियों और इंसानों के बीच बढ़ता टकराव एक बार फिर चिंता का विषय बन गया है. ईचागढ़, चांडिल, नीमडीह और कुकड़ू प्रखंड के कई इलाकों में हाथियों की आवाजाही से ग्रामीण भय के साये में हैं. ताजा मामला कुकड़ू का है, जहां जंगली हाथी लक्ष्मी महतो के घर में घुस गया. घटना में परिवार के सदस्य बाल-बाल बच गए, लेकिन घर को नुकसान पहुंचा और वहां रखा अनाज भी हाथी खा गया.
घटना के बाद झारखंड श्रमिक संघ (जेएमएम) के महासचिव शैलेंद्र मेथी ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए लक्ष्मी महतो को वास्तविक नुकसान के अनुरूप पूरी क्षतिपूर्ति देने की मांग की है.
‘मुआवजे से आगे रोकथाम की व्यवस्था भी बताए वन विभाग’
शैलेंद्र मेथी ने कहा कि इस बार परिवार की जान बच गई, लेकिन सवाल है कि ऐसी घटना दोबारा न हो, इसके लिए वन विभाग की क्या तैयारी है. उन्होंने मांग की कि हाथियों से होने वाली जनहानि, मकान और फसल-अनाज के नुकसान तथा उसके एवज में दिए गए मुआवजे का पूरा ब्योरा सार्वजनिक किया जाए.
उन्होंने दावा किया कि राज्य गठन के बाद से पूरे झारखंड, विशेषकर कोल्हान और ईको-सेंसिटिव जोन में हाथियों के हमले में हुई मौतों और पीड़ित परिवारों को दिए गए मुआवजे का समग्र हिसाब सामने आना चाहिए. उन्होंने कुछ पुराने मामलों में मुआवजा लंबित होने का आरोप भी लगाया. इन आरोपों पर वन विभाग का पक्ष सामने नहीं आया है.
दलमा से गांवों तक क्यों पहुंच रहे हाथी, कॉरिडोर और जंगल पर उठाए सवाल
मेथी ने ईचागढ़, चांडिल, चिलगू, मकुलाकोचा और तनकोचा समेत कोल्हान के विभिन्न इलाकों का उल्लेख करते हुए कहा कि हाथियों के आबादी वाले क्षेत्रों में लगातार पहुंचने के कारणों की वैज्ञानिक जांच होनी चाहिए.
उन्होंने जंगलों की कटाई और हाथियों के प्राकृतिक आवास में कथित हस्तक्षेप को मानव-हाथी संघर्ष बढ़ने की वजह बताते हुए वन विभाग के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए. उनका आरोप है कि वन एवं लकड़ी माफिया को संरक्षण मिलने के कारण जंगलों को नुकसान पहुंच रहा है.
मेथी ने कहा कि दलमा वन्यजीव अभयारण्य जैसे बड़े संरक्षित क्षेत्र के बावजूद हाथियों के गांवों तक पहुंचने के कारणों का अध्ययन कर स्थायी समाधान निकालना जरूरी है. केवल हाथी को गांव से खदेड़ना समस्या का दीर्घकालिक समाधान नहीं हो सकता.
जांच कमेटी और पूर्ण क्षतिपूर्ति की मांग
शैलेंद्र मेथी ने ईको-सेंसिटिव जोन और वन भूमि पर कथित अतिक्रमण का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने आरोप लगाया कि शिकायतों और नोटिस के बावजूद कई मामलों में कार्रवाई नहीं हुई है. साथ ही वर्ष 2022 में दी गई अपनी एक शिकायत की जांच नहीं होने का भी दावा किया.
उन्होंने पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी गठित करने, वन क्षेत्र में कथित अतिक्रमण एवं जंगल कटाई की जांच कराने और हाथी प्रभावित परिवारों को समय पर क्षतिपूर्ति देने की मांग की.
कुकड़ू की ताजा घटना ने एक बार फिर मूल सवाल सामने ला दिया है कि चांडिल अनुमंडल में बार-बार आबादी तक पहुंच रहे हाथियों को रोकने के लिए वन विभाग की दीर्घकालिक योजना क्या है और हाथी कॉरिडोर तथा प्राकृतिक आवास को सुरक्षित रखने के लिए जमीन पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं.
