सरायकेला: भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर को मनाए जाने वाले जनजातीय गौरव दिवस से पहले पूर्व मुख्यमंत्री एवं सरायकेला विधायक चम्पाई सोरेन ने आदिवासी समाज के विकास के साथ उसकी भाषा, संस्कृति और पहचान को संरक्षित रखने पर जोर दिया है. उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज को केवल सरकारी योजनाओं का लाभार्थी नहीं, बल्कि देश के विकास और निर्णय प्रक्रिया में बराबर का भागीदार बनाना होगा. आदिवासी समाज के सर्वांगीण विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता.
चम्पाई सोरेन ने कहा कि जनजातीय गौरव दिवस केवल भगवान बिरसा मुंडा को याद करने तक सीमित नहीं है. यह देश के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और बलिदान को राष्ट्रीय पहचान देने का अवसर भी है. बाबा तिलका मांझी, सिदो-कान्हू, चांद-भैरव, फूलो-झानो, पोटो हो, तेलंगा खड़िया, नीलांबर-पीतांबर और टाना भगत जैसे जननायकों के संघर्ष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की जरूरत है.
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस घोषित कर आदिवासी नायकों के योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान देने की पहल की है.
आदिम जनजातियों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने पर जोर
पूर्व मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की पीएम जनमन योजना का जिक्र करते हुए कहा कि विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में काम किया जा रहा है. उन्होंने दावा किया कि झारखंड में योजना के तहत 36,630 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 13,706 आवास पूरे हो चुके हैं.
इसके अलावा 11,415 घरों तक बिजली पहुंचाने, 2,182 परिवारों को सौर ऊर्जा से जोड़ने और 490 गांवों में पाइप जलापूर्ति शुरू किए जाने की बात उन्होंने कही. उनके मुताबिक 568 गांव और टोलों को मोबाइल नेटवर्क से जोड़ा गया है, जबकि 70 मोबाइल मेडिकल यूनिट और 35 वन धन विकास केंद्र भी संचालित हो रहे हैं. चम्पाई ने कहा कि सबर, असुर, बिरहोर, पहाड़िया और कोरवा जैसी आदिम जनजातियों के जीवन में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता बड़ा बदलाव ला सकती है.
झारखंड के 7,139 गांव अभियान में शामिल
धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का उल्लेख करते हुए चम्पाई सोरेन ने कहा कि झारखंड के 7,139 गांवों को इसके दायरे में शामिल किया गया है. अभियान के तहत देश के 549 जिलों के 63,843 जनजातीय बहुल गांवों में बुनियादी सुविधाओं और विकास योजनाओं की पहुंच बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है. पांच वर्षों के लिए 79,156 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का जिक्र किया. उन्होंने बताया कि झारखंड में 91 एकलव्य विद्यालय स्वीकृत हैं, जिनमें 51 में पढ़ाई शुरू हो चुकी है और 7,550 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं. इसके अलावा राज्य के 1,94,246 आदिवासी बच्चों को छात्रवृत्ति दिए जाने की बात कही.
विकास के साथ भाषा और संस्कृति भी बचे
चम्पाई सोरेन ने आदिवासी मातृभाषाओं को शिक्षा से जोड़ने की जरूरत बताते हुए कहा कि विकास का अर्थ केवल सड़क, मकान और दूसरी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना नहीं है. आदिवासी समाज की भाषा, परंपरा और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण भी उतना ही जरूरी है. उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने आदिवासी बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा देने की पहल की थी, लेकिन सरकार बदलने के बाद इसे रोक दिया गया.
चम्पाई ने कहा कि जनजातीय गौरव दिवस अतीत के संघर्ष और बलिदान को नमन करने के साथ भविष्य की दिशा तय करने का भी अवसर है. आदिवासी समाज को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास के समान अवसर मिलने चाहिए, वहीं नई पीढ़ी का अपनी भाषा, इतिहास और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ाव भी बना रहना चाहिए.
