जामताड़ा: अवैध खनन, खनिजों के अवैध परिवहन और बंद पड़ी खदानों की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. उपायुक्त आलोक कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में हुई जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक में नाला प्रखंड के कास्ता क्षेत्र में बंद पड़े खनन पट्टों के माइन क्लोजर में हो रही देरी को लेकर ECL पांडेश्वर एरिया के अधिकारियों पर नाराजगी जताई गई.
उपायुक्त ने स्पष्ट चेतावनी दी कि बंद खदानों में किसी प्रकार की अनहोनी अथवा जान-माल की क्षति होने पर ECL पांडेश्वर एरिया के GM और संबंधित अधिकारी सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर माइन क्लोजर की अद्यतन रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.
उपायुक्त ने बंद पड़ी खदानों के मुहानों और रैट होल को पूरी तरह बंद करने के लिए नियंत्रित ब्लास्टिंग की प्रक्रिया में तेजी लाने तथा वैज्ञानिक अध्ययन की रिपोर्ट जल्द उपलब्ध कराने को कहा. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का हर हाल में पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
15 अक्टूबर तक नदियों से बालू उठाव पर रोक
बैठक में NGT के दिशा-निर्देशों के अनुपालन की भी समीक्षा की गई. उपायुक्त ने निर्देश दिया कि 15 अक्टूबर तक जिले की कैटेगरी-1 और कैटेगरी-2 की सभी नदियों से बालू का उठाव पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.
उन्होंने खनन टास्क फोर्स, अंचलाधिकारी और थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखने तथा अवैध बालू उत्खनन और परिवहन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
GPS से होगी कोयला लदे वाहनों की निगरानी
बैठक में चितरा SP माइंस से जामताड़ा साइडिंग तक होने वाले कोयला परिवहन की भी समीक्षा की गई. उपायुक्त ने कोयला लदे वाहनों की GPS के माध्यम से निगरानी करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि ऑफ रूट चलने अथवा अनावश्यक रूप से इधर-उधर खड़े पाए जाने वाले वाहनों को चिह्नित कर कार्रवाई की जाए.
अनफिट डंपरों से कोयला ढुलाई पर रोक लगाने के साथ तिरपाल से ढके बिना कोयला परिवहन करने वाले वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई का निर्देश दिया गया. उपायुक्त ने कहा कि कोयला चोरी की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए निगरानी व्यवस्था को और मजबूत किया जाए. किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
47 मामलों में 51 वाहन जब्त, 23.14 लाख रुपये दंड वसूला
बैठक में अवैध खनिज परिवहन और अन्य मामलों में की गई कार्रवाई की भी समीक्षा की गई. बताया गया कि चालू वित्तीय वर्ष में लघु खनिज से संबंधित 47 मामले सामने आए हैं. इन मामलों में 51 वाहनों को जब्त किया गया, जबकि नियमानुसार 23 लाख 14 हजार 894 रुपये दंड की वसूली की गई है.
ECL पांडेश्वर एरिया से जुड़े नीलाम पत्र वाद और सरकारी बकाया राशि के भुगतान को लेकर भी उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों से आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने तथा जल्द भुगतान की कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा.
बैठक में पुलिस अधीक्षक शम्भू कुमार सिंह, उप विकास आयुक्त असीम किस्पोट्टा, जिला खनन पदाधिकारी मिहिर सलकर, ECL पांडेश्वर एरिया एवं SP माइंस चितरा के प्रतिनिधि, CISF/ECL के अधिकारी समेत अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे.
रिपोर्ट: मनीष बर्णवाल
