सरायकेला: समाहरणालय सभागार में उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी नितिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को कृषि एवं संबद्ध विभागों की योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई. उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि कोई भी पात्र किसान सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए.
बैठक में कृषि, उद्यान, पशुपालन, गव्य विकास, भूमि संरक्षण और सहकारिता विभाग की योजनाओं की समीक्षा की गई. उपायुक्त ने किसान क्रेडिट कार्ड, कृषि ऋण माफी योजना के लंबित ई-केवाईसी, गुणवत्तापूर्ण बीज वितरण, डीप बोरिंग, तालाब जीर्णोद्धार, कृषि उपकरण, पशुधन विकास और फसल बीमा जैसी योजनाओं में निर्धारित लक्ष्य समय पर पूरा करने का निर्देश दिया.
उपायुक्त ने कहा कि जिन लाभुकों का चयन पूरा हो चुका है, उन्हें योजना का लाभ देने में किसी तरह की अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए. पंचायत और ग्राम स्तर पर विशेष अभियान चलाकर पात्र किसानों को योजनाओं से जोड़ने तथा योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का भी निर्देश दिया गया.
सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने पर भी उपायुक्त ने विशेष जोर दिया. उन्होंने लैंप्स और सहकारी समितियों में किसानों की संख्या बढ़ाने के लिए अभियान चलाने तथा युवाओं को भी सहकारिता से जोड़कर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर विकसित करने का निर्देश दिया. लैंप्स के माध्यम से प्रज्ञा केंद्र, ऑनलाइन कार्य और अन्य डिजिटल सेवाएं शुरू करने की संभावनाओं पर भी पहल करने को कहा गया.
उपायुक्त ने अधिकारियों को क्षेत्र भ्रमण और नियमित अनुश्रवण के साथ स्पष्ट जवाबदेही तय करते हुए काम करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि योजनाओं का उद्देश्य केवल लक्ष्य पूरा करना नहीं, बल्कि किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करना और सरकारी योजनाओं का वास्तविक लाभ अंतिम पात्र लाभुक तक पहुंचाना है.
Edited By Indra Kant
