जामताड़ा: जिले में बालू के वैध खनन, पारदर्शी राजस्व संग्रहण और अवैध कारोबार पर नियंत्रण की दिशा में जिला प्रशासन को महत्वपूर्ण सफलता मिली है. उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आलोक कुमार के नेतृत्व में मौजा आसनचुआ स्थित बालू घाट की लीज डीड प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है. इस पहल से जिले में निर्माण कार्यों के लिए बालू की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित होने के साथ-साथ अवैध खनन एवं परिवहन पर प्रभावी रोक लगाने की उम्मीद बढ़ गई है.
जिला प्रशासन के अनुसार, मौजा आसनचुआ स्थित बालू घाट एवं सैंड डिपॉजिट की लीज डीड प्रक्रिया सभी आवश्यक वैधानिक एवं प्रशासनिक औपचारिकताओं के साथ पूर्ण कर ली गई है. आसनचुआ बालू घाट का कुल क्षेत्रफल 1.27 हेक्टेयर है तथा इसकी वार्षिक पर्यावरण स्वीकृत खनन क्षमता 4603.52 घन मीटर निर्धारित की गई है. घाट के संचालन के लिए आवश्यक सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं.
प्रशासन ने जानकारी दी कि उक्त लीज डीड एसबोलस ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के साथ संपन्न हुई है. इसके अलावा जिले के बांखेत एवं आमलचातर बालू घाटों की लीज डीड प्रक्रिया भी प्रगति पर है और इसे शीघ्र पूरा करने के लिए नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है.
उपायुक्त आलोक कुमार ने कहा कि बालू घाटों की लीज प्रक्रिया पूर्ण होने से जिले में वैध रूप से बालू की उपलब्धता सुनिश्चित होगी. इससे आवासीय, सरकारी एवं अन्य निर्माण कार्यों के लिए आवश्यक बालू की नियमित और सुगम आपूर्ति संभव हो सकेगी. साथ ही बालू के अवैध कारोबार पर अंकुश लगेगा तथा आम लोगों को निर्धारित दरों पर बालू उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी.
उन्होंने कहा कि बालू घाटों के नियमानुसार संचालन से राज्य सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी, जिसका लाभ संबंधित पंचायतों को भी प्राप्त होगा. इसके साथ ही खनन गतिविधियों में पारदर्शिता आएगी और जिले में संचालित विभिन्न विकास एवं आधारभूत संरचना परियोजनाओं को गति मिलेगी.
उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि जिले में अवैध बालू खनन एवं परिवहन किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन लगातार औचक छापेमारी अभियान चला रहा है. उन्होंने चेतावनी दी कि अवैध खनन या परिवहन में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. जिला प्रशासन ने सभी संबंधित पक्षों से खनन एवं परिवहन कार्यों में निर्धारित नियमों का पालन करने तथा वैध प्रक्रिया के तहत ही गतिविधियों का संचालन करने की अपील की है.
रिपोर्ट: मनीष बर्णवाल
