सरायकेला/ Pramod Singh झारखंड राज्य सामुदायिक सहयोगी समन्वय समिति द्वारा सहायक अध्यापकों के विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग करते हुए सूबे के आदिवासी कल्याण सह परिवहन मंत्री चंपाई सोरेन को ज्ञापन सौंपा गया. समिति के विनोद तिवारी एवं नरोत्तम सिंह मुंडा ने ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि राज्य के सहायक अध्यापक बड़े आशा और भरोसा भरी निगाहों से वर्तमान सरकार की तरफ देख रहे हैं. जिसमें पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय जगरनाथ महतो द्वारा पारित प्रस्ताव सेवानिवृत्ति पर 500000 अथवा सेवाकाल में निधन होने पर आश्रितों को 500000, आश्रितों को अनुकंपा का लाभ, पेंशन, ईपीएफ कटौती संबंधित विभाग से स्वीकृत होकर पुनः शिक्षा विभाग में आ गया है. इसे कैबिनेट से स्वीकृति मिल जाने पर परिवार के लिए बहुत बड़ा सहारा मिल जाने की बात कही गई.
कल्याण कोष के यथाशीघ्र गठन की मांग की गई. आकलन परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित लगभग 4 सहायक अध्यापकों को आकलन परीक्षा फॉर्म भरने की अनुमति दिए जाने की मांग की गई. सेवा संपुष्टि के बाद 4% मानदेय वृद्धि का लाभ जनवरी महीने से ही लागू है. परंतु जिला एवं प्रखंड के पदाधिकारियों के लापरवाही के कारण इसका लाभ अभी तक सभी को नहीं मिल पा रहा है. इसके लिए सख्त आदेश निर्गत करने की मांग की गई. बताया गया कि टेट विसंगति का समाधान कर देने के बावजूद भी के जिला एवं प्रखंड से विभागीय पत्र के अनुसार सहायक अध्यापकों को बढ़ा हुआ मानदेय नहीं दिया जा रहा है. हर हाल में विभागीय आदेश का पालन करते हुए बढ़े हुए मानदेय का भुगतान करने की मांग की गई.
