भ्रष्टाचार, अराजकता, तुष्टिकरण, महिला उत्पीड़न, ध्वस्त विधिव्यवस्था, वादाखिलाफी आदि सवालों को लेकर नवम्बर में प्रखंड से लेकर जिला मुख्यालयों में भाजपा करेगी प्रदर्शन
7 से 13 नवंबर तक प्रखंड मुख्यालयों में और 19 से 23 नवंबर तक सभी जिला मुख्यालयों में होगा जोरदार प्रदर्शन
रांची: झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने झारखंड सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए हेमंत सरकार को राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार और अराजकता का पोषक करार दिया है. श्री प्रकाश बुधवार को पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान प्रेसवार्ता को संबोधित कर रहे थे. श्री प्रकाश ने कहा कि पूरे झारखंड में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है. गांव से लेकर राज्य सरकार में बैठे नौकरशाह तक इसकी जड़ें फैली हुई है. इन नौकरशाहों को जेएमएम, कांग्रेस और राजद की संयुक्त सरकार का संरक्षण और समर्थन है. स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन है. चाहे करप्शन का मामला हो, कानून-व्यवस्था, रोजगार, पलायन, विस्थापन का सवाल हो या तुष्टिकरण का सवाल हो , हेमंत सरकार का चेहरा पूरी तरह बेनकाब हो चुका है. पूरे राज्य में योजनाबद्ध तरीके से झामुमो, कांग्रेस द्वारा तुष्टिकरण की जा रही है.
श्री प्रकाश ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार, अराजकता, ध्वस्त कानून व्यवस्था, महिला उत्पीड़न, तुष्टिकरण, हेमंत सरकार की वादाखिलाफी सहित अन्य ज्वलंत मुद्दों पर राज्यव्यापी आंदोलन के शंखनाद का निर्णय लिया है. 7 से 13 नवम्बर तक राज्य के सभी 260 प्रखंडों में और 19 से लेकर 23 नवम्बर तक सभी 24 जिलों में भारतीय जनता पार्टी जोरदार प्रदर्शन करेगी. आंदोलन पूरा धारदार होगा. प्रखंड कार्यालय के कार्य को ठप्प किया जाएगा. आंदोलन की तपिश से राज्य सरकार की चूलें हिल जाएंगी. सरकार को एहसास हो जाएगा कि सरकार जनविरोधी की नीतियों पर खड़ी है. कार्यक्रम में समाज के सभी वर्गों की सहभागिता सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया है. राज्य के 32620 गांवों, 4423 पंचायत के लोग की भागीदारी इसमें सुनिश्चित करने, 29413 बूथों में से 25772 बूथों पर भाजपा का काम है इन सभी बूथों से कार्यकर्ताओं की उपस्थिति कराने का पार्टी का प्रयास होगा. कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा. हर प्रखंड में पार्टी के सांसद, विधायक, पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य, कोर कमिटी के सदस्य के रूप में कोई ना कोई एक नेता नेतृत्वकर्ता के रूप में मौजूद रहेगा, यह तय किया गया है.
श्री प्रकाश ने कहा कि राज्य की जनता जानती है कि साहिबगंज में अवैध खनन में एक इतिहास रचा गया है. राज्य की प्राकृतिक संपदाओं को पूरी तरह चौपट करने का काम राज्य सरकार द्वारा किया गया है. ईडी ने इन सारी चीजों का पर्दाफाश करने का काम किया है. साहिबगंज में वहां की जनता और भाजपा द्वारा अवैध माइनिंग और उसके अवैध ट्रांसपोर्टिंग के खिलाफ लगातार आंदोलन किया जाता रहा है. इसका परिणाम सबके सामने है. इस सारे खेल के पीछे कौन लोग थे, कौन चेहरे थे इस सारी चीजें अखबार की सुर्खियों में देखी जा सकती है. साहिबगंज फेरी वाली घटना को राज्यसभा में मेरे द्वारा उठाया गया था. प्रावधानों की अनदेखी कर इसकी अवैध ट्रांसपोर्टिंग रात में की जाती थी और आश्चर्य कि आज भी हो रही है. जब भाजपा द्वारा जारी आंदोलन और जनदबाव के कारण इसकी जांच के सवाल आए तो इसकी लीपापेती का काम राज्य सरकार ने किया. घटना के दौरान कई लोग मारे गए. राज्य की सरकार द्वारा सारी चीजें जानने के बावजूद और ईडी द्वारा लगातार सारी चीजों के खुलासे के बाद भी वहां के जिला और पुलिस प्रशासन पर एक मुकदमा तो दूर उपायुक्त और एसपी से राज्य सरकार द्वारा एक प्रश्न तक भी नहीं पूछा गया. जब मालवाहक जहाज डूबा तो उनमें लोगों की भी मौत हुई, इस कारण से 302 का मुकदमा होना चाहिए. कमिश्नर ने भी इस घटना पर प्रश्नचिन्हृ लगाने का काम किया था परंतु आज भी वही अधिकारी वही काम आज भी कर रहे हैं. सवाल है कि यह सब किसके संरक्षण में हो रहा है, जनता जानना चाहती है. सरकार घटनास्थल को बिहार का हिस्सा बताकर अपना दामन बचाना चाहती है. अवैध माइनिंग साहेबगंज में, इसे ले जाने की योजना भी साहेबगंज में बनी, कमीशन ऑफेंस और काउज ऑफ एक्शन भी झारखंड में हुआ है. सारी पटकथा झारखंड की है इसलिए झारखंड में भी संबंधित अधिकारियों पर सरकार को मुकदमा दर्ज करनी चाहिए. फौजदारी मुकदमे भी करनी चाहिए. क्यों नहीं हो रहा , सरकार को इसका जवाब देना चाहिए. अब तक उक्त डीसी और एसपी का तबादला तक भी नहीं किया गया. इसलिए पूरी घटना में जिला प्रशासन तो दोषी है परंतु साथ ही इसमें रांची में बैठे राजनेता का संरक्षण मिला हुआ है.
श्री प्रकाश ने कहा कि इसी रांची में सेना की जमीन को औने- पौने दाम में हड़पने वाला कौन है, किसी से छुपा नहीं है. कानून को धत्ता बताकर इसकी रजिस्ट्री दुबारा की गई. पहली रजिस्ट्री को अवैध करने की पैरवी किसने किया, यह भी सामने आनी चाहिए. जमीन 100 करोड़ से अधिक की है, जबकि इसकी रजिस्ट्री मात्र 7 करोड़ में हुई है. सरकारी रेट 20 करोड़ का है. स्टांम्प ड्यूटी 20 करोड़ का दिया गया है. इसकी खरीद में किसके पैसे लगे हैं, इसकी जांच भी ईडी कर रही है, जांच होनी ही चाहिए. जांच इसकी भी होनी चाहिए कि सरकार के कनेक्शन वाले जो अपराधी इस दौरान पकड़े गए हैं उन्हें वीआईपी सुविधा कौन उपलब्ध करा रहा है.
श्री प्रकाश ने कहा कि हेमंत सरकार अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार है. आदिवासी, दलित, महिलाओं के साथ हुए अपराध पर सरकार मौन है. यहां तक कि राज्य सरकार ने अपराध के बढ़ते ग्राफ के अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए बेबसाइड पर भी अपराध के आंकडे को मई के बाद अपलोड करना बंद कर दिया है. सरकार के आंकड़ों को ही देखा जाए तो मई तक 150334 घटनाएं घटी है. मई तक 4077 अनाचार की घटनाएं घटी है लेकिन भाजपा के अनुसार यह 5200 है. पूरे देश में सबसे अधिक हत्या इस राज्य में हुई है. कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है.
वही श्री प्रकाश ने कहा कि चुनाव पूर्व वादा था कि 5 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी. इन वादों को पूरा करने के बजाय झारखंड सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में अंडा- मुर्गी पालन करने, ठेला लगाने की सलाह दे रही है. सरकार से जनता पूरी तरह त्रस्त हो चुकी है. यही कारण है कि सरकार के कार्यक्रम को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में लोग हिस्सा ले रहे हैं. जनता की नजरों में यह सरकार सुपर फ्लॉप साबित हुई है.
वहीं कल संपन्न हुए पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मान समारोह कार्यक्रम की ऐतिहासिक सफलता को लेकर भी प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी की ओर से सभी का आभार व्यक्त किया है. कहा कि भाजपा ने अब नई उर्जा, नये कलेवर के साथ काम करने का संकल्प लिया है. इस दौरान पार्टी के मीडिया सह प्रभारी योगेंद्र प्रताप सिंह और तारिक इमरान भी उपस्थित थे.
