आदित्यपुर 2 स्थित रोड नंबर 14 के सामने पार्क की जमीन को लेकर स्थानीय लोगों और आवास बोर्ड एक बार फिर आमने-सामने आ गए. सोमवार को करीब 4 घंटे तक चले हंगामे के बाद सीओ गम्हरिया को मंत्री व स्थानीय विधायक चम्पई सोरेन का फोन आया जिसके बाद वे अभियान को स्थगित कर पूरी टीम के साथ वापस लौट गए. स्थानीय लोगों ने पार्क के पास चल रहे आवास बोर्ड के कार्य को रोक दिया था. इस दौरान मौजूद महिलाओं ने जमकर हंगामा किया. स्थानीय लोगों का कहना है यह पार्क हम सबका है यहां आवास बोर्ड अपने फ़ायदे के लिए प्लॉट आवंटित कर व्यापार ना करे. पेड़- पौधे एवं हरियाली को आवास बोर्ड ख़त्म नहीं कर सकता. स्थानीय वार्ड पार्षद रिंकु राय का कहना है कि हमने इस पार्क को काफ़ी मेहनत से और काफ़ी सालों में बनाया है. 2011 में जब आवास बोर्ड ने 20 लोगों को प्लॉट आवंटित किया था तब भी हम सब स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया था. जिसके बाद आवास बोर्ड ने आठ लोगों को कहीं और ज़मीन आवंटित करवाया, बाकी बचे 12 लोगों में से छह लोगों ने कोर्ट जाकर अपने प्लॉट के लिए अर्ज़ी दायर की थी. कुछ दिन पहले कोर्ट ने आवास बोर्ड को बचे लोगों को प्लॉट आवंटित करने के लिए कहा था. जिसके बाद आवास बोर्ड ने सोमवार को पार्क के पास ही आकर नापी करनी चाही. जिसके बाद स्थानीय लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया और प्लॉट की नापी को रोकवा दिया. पार्षद रिंकु राय एवं स्थानीय लोगों ने बताया कि स्थानीय लोगों को यहां पर काफ़ी परेशानी से गुज़रना पड़ता था. जिसके बाद पार्क के भीतर सीवरेज की भी जगह बनाई गई. साथ ही यहां के लोगों के लिए पानी के लिए डीप बोरिंग भी की गई है. नगर निगम की ओर से यहां पेवर्स ब्लॉक भी बिछाया गया. स्थानीय लोगों का कहना है कि यह सार्वजनिक पार्क है. मध्यम वर्ग सहित अन्य लोग पार्क में आते हैं, यहां शादी विवाह के कार्यक्रम भी होते हैं. यह पार्क हमेशा खुला रहता है. आवास बोर्ड की इस गलती के कारण हज़ारों लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि हम लोगों ने भी कोर्ट में अर्ज़ी दायर की है. कुछ समय का वक्त दिया जाए जिससे कि हम इस पार्क को बचा पाएं. मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों में उषा पांडेय, बीरेन्द्र कुमार, आशुतोष, जगदीश नारायण चौबे, अमित व अन्य शामिल थे. उधर स्थानीय लोगों के हंगामे के बाद सीओ मनोज कुमार मौके पर पहुंचे थे. इससे पूर्व यहां सहायक अभियंता विनोद कुमार व सीआई मनोज सिंह मोर्चा संभाल रखे थे. जिसके बाद सीओ ने पूरे मामले की जांच कर दोनों पक्षों से दस्तावेज की मांग की. सीओ ने सभी स्थानीयवासी को कुछ दिन का और समय दिया है. उनहोंने कहा कि दस्तावेज के अनुसार वरीय पदाधिकारियों को इसकी सूचना दी जाएगी.
