चाईबासा/ Jayant Pramanik पश्चिमी सिंहभूम जिले के सोनुआ प्रखंड में शिक्षा की जर्जर स्थिति को लेकर बाल अधिकार सुरक्षा मंच ने एक अनोखा अभियान शुरू किया है. मंच द्वारा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान को 1100 पोस्टकार्ड भेजे जाएंगे. इन पोस्टकार्ड में सोनुआ क्षेत्र की स्कूलों की बदहाल स्थिति और बच्चों की शिक्षा से जुड़ी गंभीर समस्याओं को उजागर किया जाएगा.
पोस्टकार्ड अभियान को लेकर सोनुआ में मंच की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता मुनिलाल तांती ने की. उन्होंने बताया कि प्रखंड के 112 विद्यालयों में से कई स्कूल एकल शिक्षक पर ही निर्भर हैं, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रभावित हो रही है. कई स्कूलों में पर्याप्त कक्षाएं नहीं हैं, बच्चों के पास आधार कार्ड या जन्म प्रमाणपत्र नहीं होने से वे सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हैं. बाल अधिकार मंच की ओर से पोस्टकार्ड के माध्यम से जिन समस्याओं को उठाया जाएगा, उनमें शामिल हैं – शिक्षकों की संख्या बढ़ाने की मांग, कक्षा कक्ष की कमी, बच्चों के दस्तावेजों की उपलब्धता, विद्यालयों में शौचालय, पेयजल, चारदीवारी का अभाव और स्वास्थ्य सुविधाएं. मंच का कहना है कि यदि संभव हुआ तो वे मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीश से प्रत्यक्ष रूप से मिलकर, आंकड़ों सहित रिपोर्ट सौंपेंगे ताकि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो सके. बैठक में मंच के सभी सदस्य मौजूद थे और अभियान को जनजागरूकता का माध्यम बताया गया.
