सरायकेला: फेडरेशन झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स के आह्वान पर शुक्रवार को जिले के सभी व्यापारियों द्वारा कृषि उपजों पर नए टैक्स प्रावधान के विरोध में चरणबद्ध आंदोलन के चौथे दिन पोस्टकार्ड द्वारा झारखंड के मुख्यमंत्री को इस विधेयक को निरस्त करने की चिट्ठी भेजी गयी है.
चेंबर ऑफ कॉमर्स के महासचिव मनोज चौधरी ने कहा कि चिट्ठी में मुख्यमंत्री से आग्रह किया गया है कि 25 मार्च 2022 को झारखंड विधानसभा द्वारा कृषि उपज एवं पशुधन विपणन विधेयक 2022 पारित किया गया है. यह विधेयक किसान, व्यापारी एवं जनता विरोधी है.
इससे महंगाई, भ्रष्टाचार और एवं इस्पेक्टर राज बढ़ेगा. रोजमर्रा की खाद्य वस्तुएं यथा खाद्यान्न, सब्जी, फल, मीट, मांस व मछली के दामों में बढ़ोतरी होगी. कृषि उपजों में नए टैक्स प्रावधान किसी भी दृष्टिकोण से जनता के हित में नहीं है, इसलिए इस विधेयक को तत्काल निरस्त करने की मांग की गई है.
