सरायकेला: जिले में “सेवा का अधिकार सप्ताह” के चौथे दिन 19 ग्राम-पंचायतों और नगर निकाय क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में विशेष पंचायत स्तरीय शिविर आयोजित किए गए. शिविरों में ग्रामीणों की उत्साहपूर्ण सहभागिता देखी गई और बड़ी संख्या में नागरिकों ने विभिन्न सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवेदन जमा किए. अब तक जिले में 28,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं.
उपायुक्त नितिश कुमार सिंह ने सभी विभागीय पदाधिकारियों, प्रखंड विकास पदाधिकारियों (BDO) और अंचल अधिकारियों (CO) को निर्देशित किया कि प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित किया जाए, ताकि लाभ सीधे संबंधित आवेदक तक पहुंचे.
गुरुवार को सरायकेला प्रखंड के नुआगांव और छोटादावना, कुचाई प्रखंड के छोटासेगोई और गोमियाडीह, खरसावां प्रखंड के तेलाईडीह और जोरडीह, राजनगर प्रखंड के टिंटिडीह, गोविंदपुर और बड़ासीजुलता, गम्हरिया प्रखंड के नुवागढ़, यशपुर और दुगधा, चांडिल प्रखंड के रुदिया और चांडिल, नीमडीह प्रखंड के तिल्ला, इचागढ़ प्रखंड के मौसाडा और बांदु, तथा कुकड़ू प्रखंड के बेरासीसिरूम पंचायतों में शिविर आयोजित किए गए. नगर निकाय क्षेत्र के वार्डों में भी नागरिकों की समस्याओं और सरकारी योजनाओं से संबंधित आवेदन स्वीकार किए गए और मार्गदर्शन प्रदान किया गया.
शिविरों में आय, जाति, आवासीय, जन्म–मृत्यु प्रमाण-पत्र, दाखिल–खारिज, राशन कार्ड, भूमि धारण प्रमाण-पत्र, भूमि मापी, दिव्यांग, विधवा एवं वृद्धा पेंशन सहित झारखंड राज्य सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के अंतर्गत विभिन्न सेवाओं से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए. साथ ही स्वयं सहायता समूह (SHG) एवं क्लस्टर सदस्यों के बीच आईडी कार्ड का वितरण भी किया गया.
तेलाईडीह पंचायत में आयोजित शिविर में खरसावां विधायक दशरथ गागराई उपस्थित रहे. उन्होंने नागरिकों को संबोधित करते हुए राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी और ग्रामीणों को अधिकाधिक लाभ लेने हेतु प्रेरित किया. उन्होंने शिविर संचालन की समीक्षा की और सभी विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण कर सुनिश्चित किया कि आवेदन-पत्रों और सेवाओं की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहे.
ईचागढ़ प्रखंड के मौसाडा पंचायत में आयोजित शिविर में विधायक सबिता महतो उपस्थित रहीं. उन्होंने लाभुकों को योजनाओं के लाभ, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी. सभी विभागीय पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक स्टॉल पर पदाधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित हो और किसी भी नागरिक को सेवा में असुविधा न हो.
दोनों जनप्रतिनिधियों ने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत चयनित लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया और नागरिकों को शिविर में भाग लेकर योजनाओं का लाभ लेने हेतु प्रेरित किया.
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