सरायकेला/ Pramod Singh नगर पंचायत सरायकेला के 55 कर्मी अपनी मांगों के समर्थन में शुक्रवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं. नप कर्मियो के हड़ताल पर जाने से नगर की सफाई व्यवस्था सहित अन्य कार्यों पर इसका गहरा असर पड़ा है. हड़ताल पर जाने से पूर्व सभी कर्मियों ने नगर पंचायत के प्रशासक को अपना मांग पत्र सौंपा है.
सौंपे गए मांग पत्र में कर्मियो ने कहा है कि वे पिछले 8 से 10 वर्षों से नगर पंचायत में अपनी सेवा दे रहे हैं और सभी कर्मी अपने कर्तव्यों का बखूबी निर्वहन भी कर रहे हैं.इसके बावजूद भी श्रम नियोजन,प्रशिक्षण एवं कौशल विभाग द्वारा जारी किए गए न्यूनतम मजदूरी दर से सभी कर्मियों को वंचित रखा गया है. कहा कि वित्त विभाग झारखंड सरकार की ओर से इस वर्ष सितंबर माह में कंप्यूटर ऑपरेटर व डाटा एंट्री कर्मियों का वेतन वृद्धि करते हुए 38,500 रुपया देने का आदेश निर्गत किया गया था लेकिन अभी तक नगर पंचायत के द्वारा किसी भी कर्मी को बढ़े हुए मानदेय के अनुरूप उनको मानदेय नहीं दिया जा रहा है. कहा कि दिन पर दिन बढ़ती इस महंगाई के दौर में नप कर्मियों को अल्प मानदेय में अपने परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो रहा है, बावजूद इसके नगर पंचायत द्वारा सरकारी आदेश की अनदेखी करते हुए किसी कर्मी का मानदेय वृद्धि नहीं किया गया. कहा कि पूर्व में भी कर्मियों द्वारा नगर पंचायत प्रशासक को आवेदन देकर वित्त विभाग द्वारा निर्धारित वेतन वृद्धि को लागू करने की मांग किया गया था लेकिन अबतक इसपर कोई कार्रवाई नहीं किया गया है. बाध्य होकर नगर पंचायत के सभी अनुबंध व दैनिक वेतन भोगी कर्मियो ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है.
*कर्मियों के समर्थन में आए विधायक प्रतिनिधि*
विधायक प्रतिनिधि सनंद कुमार आचार्य नगर पंचायत कर्मियो के धरना स्थल पर पहुंचे और उनकी आंदोलन को जायज ठहराया. नप कर्मियो को अपना समर्थन देते हुए विधायक प्रतिनिधि ने कहा की नप कर्मियों की मांग जायज है और सरकार को इसपर ध्यान देना चाहिए. उन्होंने कहा कि नप कर्मियो ने पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री सह निवर्तमान विधायक चंपाई सोरेन को भी ज्ञापन देकर अपनी मांगों को रखा था. अनुबंध कर्मियों की मांगों पर गहनता से विचार करते हुए चंपाई सोरेन ने इसे जायज ठहराते हुए इसपर अग्रेतर कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया था. किंतु वर्तमान सरकार नगर पंचायत के अनुबंध कर्मियो की मांगों पर विचार नहीं कर रही है. उन्होंने कहा कि सरकार को इसपर गहनता से विचार करते हुए इसपर त्वरित कार्रवाई करना चाहिए.
