सरायकेला: झारखंड सरकार द्वारा बीते दिनों कैबिनेट की बैठक में होल्डिंग टैक्स में तीन से चार गुना की बढ़ोतरी कर दी गई है. यह सरकार का गैर जिम्मेदाराना व जनविरोधी निर्णय है. उक्त बातें नगर पंचायत उपाध्यक्ष मनोज चौधरी ने प्रेस ब्यान जारी कर कही है.
उन्होंने कहा कि जिस मकान का पिछले दिनों 1000 रुपये होल्डिंग टैक्स था, उसका वर्तमान सर्किल रेट के हिसाब से 3000 रुपये होल्डिंग टैक्स जमा करना है. पूर्व में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार द्वारा बिजली, पेयजल के करों में भारी बढ़ोतरी कर जनता को भारी बोझ में डालने का काम किया जा चुका है. जबकि पूरे झारखंड में बिजली, पेयजल की भयावह समस्या से आम जनता त्राहि- त्राहि कर रही है. साथ ही सरकार द्वारा पिछले दिनों किसान और व्यापारियों पर अतिरिक्त कृषि उपज टैक्स का नया प्रावधान किया गया है
वर्तमान राज्य सरकार मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने में नाकाम
मनोज चौधरी ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार झूठे वादे और मुंगेरीलाल के हसीन सपने दिखाकर सत्ता पर काबिज हुई है. सरकार को जन समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है. वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री, उनके मंत्रियों और नौकरशाहों के कारनामे से पूरा झारखंड शर्मसार हो चुका है. ये सरकार स्थानीय नीति, रोजगार व मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने में नाकाम है. ऐसी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए. जनता के हित में सर्किल रेट में होल्डिंग टैक्स वसूलने का निर्णय सरकार अविलंब वापस ले अन्यथा जोरदार आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जवाबदेही सरकार की होगी.
