सरायकेला: नगर पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी ने श्रम अधीक्षक, सरायकेला- खरसावां द्वारा दशकों पुराने मकान मालिकों को नोटिस भेजकर लेबर सेस जमा करवाने के आदेश के खिलाफ चिंता व्यक्त की है.
मनोज कुमार चौधरी ने कहा कि वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकार जनता को घर उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न अनुदान दे रही हैं, जो प्रशंसनीय है. वहीं, मकान बनाने वाले पुराने मकान मालिकों पर अचानक नोटिस भेजकर लेबर सेस जमा करने का दबाव बनाया जा रहा है. इसके कारण क्षेत्र में भय और असुरक्षा का माहौल बन गया है.
पूर्व उपाध्यक्ष ने बताया कि अधिकांश मकान मालिक लेबर सेस की राशि जमा करने में असमर्थ हैं. उन्होंने यह भी कहा कि नगर पंचायत सरायकेला सहित झारखंड में कई वर्षों से भवन नक्शा पारित करने की अनुमति लंबित थी. इस कारण लोग नक्शा आवेदन उपरांत मकान निर्माण कर रहे थे.
चौधरी ने आगे कहा कि किसी भी विभाग को बिना व्यापक प्रचार और जनता को जागरूक किए अचानक कानूनी कार्रवाई करना असंवैधानिक है. उन्होंने कहा कि इस विषय को पिछले महीने विधायक, खरसावां द्वारा भी उठाया गया था.
पूर्व उपाध्यक्ष ने उपायुक्त महोदय से आग्रह किया है कि बिना जागरूकता के इस प्रकार नोटिस भेजने के लिए श्रम अधीक्षक पर अंकुश लगाया जाए. उन्होंने उम्मीद जताई कि जनहित में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे.
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