सरायकेला: समाहरणालय भवन स्थित कार्यालय कक्ष में उपायुक्त नितिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन किया गया. जनता दरबार में जिले के विभिन्न प्रखंडों, अंचलों और नगर क्षेत्रों से आए नागरिकों ने अपनी समस्याएं रखीं.
उपायुक्त ने उपस्थित आवेदकों से प्राप्त जन-अभ्यावेदनों को गंभीरता से सुना और प्रत्येक मामले की विस्तृत जानकारी ली. नागरिकों ने अपने क्षेत्रों में उत्पन्न जनसमस्याओं, आधारभूत सुविधाओं की कमी और कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रहने की स्थिति से उपायुक्त को अवगत कराया.
जनता दरबार में प्रमुख रूप से जनगणना में अनियमितता बरतने पर आपत्ति, नीमडीह प्रखंड से गुलाम मुस्तफा द्वारा अपनी ही जमीन पर बने विद्यालय में रोजगार से संबंधित मामला, तथा खरसावां प्रखंड में अंचल द्वारा प्रशासन के सहयोग से सीमांकन कराने से जुड़ा प्रकरण सामने आया. इसके अलावा ग्राम प्रधानों के सम्मान राशि के नियमित और समयबद्ध भुगतान, सरायकेला नगर क्षेत्र के हाट बाजार में शुक्रवार को लगने वाले भीषण जाम की समस्या, तथा आदित्यपुर हाउसिंग बोर्ड की भूमि पर अवैध कब्जे से संबंधित शिकायतें भी दर्ज की गईं. साथ ही भूमि से जुड़े विभिन्न मामलों सहित अन्य विभागों से संबंधित आवेदन भी प्राप्त हुए.
उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागीय और अंचल स्तरीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध, पारदर्शी और निष्पक्ष निस्तारण सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने कहा कि जिन मामलों में स्थलीय सत्यापन आवश्यक है, वहां संबंधित अधिकारी त्वरित निरीक्षण कर तथ्यात्मक प्रतिवेदन उपलब्ध कराएं, ताकि जनसमस्याओं के समाधान में अनावश्यक देरी न हो.
उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि जनसुविधा और जनकल्याण से संबंधित योजनाओं के लंबित मामलों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए और पात्र लाभुकों को समय पर लाभ उपलब्ध कराना प्रत्येक अधिकारी की जवाबदेह जिम्मेदारी है.
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