सरायकेला/ Pramod Singh समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त अरवा राजकमल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक हुई. बैठक में उपायुक्त के साथ उप विकास आयुक्त प्रवीण कुमार गागराई, आरबीआई के एजीएम सोहन कुमार सोम, नवार्ड की जस्तीका वामसे, एलडीएम वीरेन कुमार शीत एवं विभिन्न बैंको के शाखा प्रबंधक, डिस्ट्रिक्ट कोडनेटर एवं अन्य उपस्थित रहे.
बैठक में क्रेडिट- डेबिट अनुपात, कृषि क्षेत्र में उपलब्धि, एमएसएमई, केसीसी, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुद्रा ऋण, स्वयं सहायता समूह, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन समेत विभिन्न बिंदुओं का क्रमवार समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए.
बैठक के दौरान अग्रणी बैंक प्रबंधक वीरेंद्र कुमार शीट ने जानकारी देते हुए बताया कि वित्तीय वर्ष 2022- 23 अंतर्गत जिले के बैंकों को निर्धारित क़ृषि लक्ष्य के विरुद्ध जिला की उपलब्धि 135 प्रतिशत एमएसएमई में निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 159 प्रतिशत कुल प्राथमिक क्षेत्र की उपलब्धि 133 प्रतिशत कुल ऋण वितरण लव के विरुद्ध उपलब्धि 149 प्रतिशत रही है. उन्होंने कहा कि जिले का ऋण जमा अनुपात 65.9 6 प्रतिशत है जो कि राज्य के सभी जिलों से सर्वाधिक है. इसके साथ ही शिक्षा क्षेत्र में कुल 434 लक्ष्य के विरुद्ध 566 आवेदको को ऋण उपलब्ध कराया गया. जिस पर उपायुक्त ने जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक एवं विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर समेत पूरी टीम को बधाई दी. उपायुक्त ने कहा यह प्रदर्शन सराहनीय है आगे भी जारी रहे.
उन्होंने कहा सभी शाखा प्रबंधक एवं सक्षम पदाधिकारी लोगों के हित के लिए, लोगों को स्वरोजगार एवं शिक्षा से जोड़ने तथा सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए बेहतर कार्य करे.
उपायुक्त ने आरसीटी अंतर्गत संचालित योजनाओं की कार्य प्रगति की समीक्षा किया इस दौरान बताया कि अब तक कुल 296 प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित कर 9058 लोगों को प्रशिक्षण प्राप्त किया जा चुका है. इस वित्तीय वर्ष अब तक तीन प्रशिक्षण कार्यशाला पूर्ण कर लिए गए हैं चौथा प्रगति पर हैं. तीन प्रशिक्षण कार्यशाला में 169 युवा युवतियों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किए गए हैं. उपायुक्त ने कहा कि शत प्रतिशत इच्छुक युवा युवतियों को विभिन्न क्षेत्रों मैं कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें रोजगार या स्वरोजगार से जोड़ने में मदद करे. इस क्रम में उपायुक्त ने सभी शाखा प्रबंधक को आरसीटी अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं के द्वारा स्वरोजगार हेतु ऋण संबंधित दिए गए आवेदनों को यथासंभव निष्पादित करने के निर्देश दिए. उपायुक्त ने कहा अनावश्यक आवेदन रिजेक्ट ना करें, युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने हेतु यथासंभव मदद करें.
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना का समीक्षा क्रम में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 737 आवेदन प्राप्त हुए जिनमें कुल 113 सैंक्शन एवं 90 डिस्प्रिमेंट किया गया. उपायुक्त ने अग्रणी बैंक प्रबंधक को पीएमईजीपी अंतर्गत शाखा बार लक्ष्य निर्धारित करने सभी बैंक कर्ज को पीएमईजीपी अंतर्गत आवेदन जनरेट करने के निर्देश दिए. वही संबंधित विभागीय पदाधिकारी को सम्बन्धित शाखा प्रबंधक के साथ समन्वय स्थापित कर योजना अंतर्गत अधिक से अधिक आवेदन जनरेट कर योग्य सबको कुल्ला प्रदान करने के निर्देश दिए.
बैठक में उपस्थित एजीएम आरबीआई सोहन कुमार सोम ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभाग अंतर्गत संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत योग्य लाभुकों को लाभ प्रदान करने में सहयोग प्रदान करें. साथ ही स्वरोजगार, शिक्षा, चिकित्सा समेत विभिन्न क्षेत्र में ऋण से संबंधित प्राप्त आवेदनों में शत- प्रतिशत योग्य लाभुकों को प्रदान करना सुनिश्चित करें.
उपायुक्त अरवा राजकमल ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि डीएलसीसी बैठक के माध्यम से पिछले वित्तीय वर्ष के जिला के कार्यक्रम प्रगति का समीक्षा कर इस वित्तीय वर्ष के लिए एनुअल क्रेडिट प्लान का सुकृति हुआ है. उन्होंने कहा जिले वासियों को गौरवान्वित होने का पल है, पूरे झारखंड में सीडी रेसीओ में जिला का प्रदर्शन अव्वल है. इसके अतिरिक्त पूर्व के एनुअल क्रेडिट प्लान के तहत क़ृषि, इंडस्ट्री के साथ-साथ अन्य को मिलाकर 1650 करोड़ का एनुअल क्रेडिट प्लान अनुअल पास किया गया था. उसकी तुलना में अगर प्रदर्शन देखा जाए तो 2538 करोड़ की राशि लोन के रूप में लोगों को दिया गया था. एनुअल क्रेडिट प्लान के पूर्व वर्ष में भी जिला का उपलब्धि 150 प्रतिशत रहा इसमें भी जिला का प्रदर्शन अव्वल रहा. जिसके लिए जिले के सभी बैंकर्स एवं यहां के सभी गणमान्य नागरिक धन्यवाद के पात्र हैं. उपायुक्त ने कहा इस वर्ष लीड लेते हुए एनुअल क्रेडिट प्लान को बढ़ाते हुए 2375 करोड़ तक एनुअल एक्शन प्लान का टारगेट लेकर चल रहे हैं. यह टारगेट पिछले वर्ष से लगभग 700 करोड रुपए अधिक लोगों के बिच लोन के रूप में देने के लिए आगे बढ़ रहे है, उम्मीद है कि पिछले वर्ष की तुलना में लक्ष्य से अधिक उपलब्धि होगी. उपायुक्त ने कहा लक्ष्य सिर्फ इंडिकेशन है सभी शाखा प्रबंधक एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन, कार लोन समेत विभिन्न प्रायरिटी सेक्टर लेंडिंग एग्रीकल्चर शार्ट ट्रर्म्स लोन हो या क्रॉप लोन हो या शार्ट- मीडियम टर्म लोन के लिए आ रहे लाभुकों को प्राथमिकता देते हुए से अधिक लोगों को लोन देने के साथ साथ अधिक से अधिक लोगों को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने का काम करेंगे.
बाईट
अरवा राजकमल (उपायुक्त)
