सरायकेला: जिला समाहरणालय सभागार में बुधवार को उपायुक्त अरवा राजकमल की अध्यक्षता में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों का डाटाबेस तैयार करने को लेकर जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति की बैठक हुई. बैठक में उपायुक्त द्वारा ई-श्रम पोर्टल पर अब तक किए गए श्रमिकों के पंजीकरण की समीक्षा की गई. साथ ही उपायुक्त ने विशेष कैंप आयोजित कर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराने तथा सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करने के निर्देश दिए. डीसी ने बताया नेशनल डाटाबेस आफ अन आर्गेनाइज्ड वर्कर्स कार्यक्रम के तहत कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से यह कार्य किया जा रहा है. ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण निःशुल्क है. पंजीकरण के बाद श्रमिकों व मजदूरों के यूनिक आइ कार्ड बनाए जाते हैं. इस यूनिक आइडी कार्ड बनते ही असंगठित श्रमिकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना सहित सरकार की ओर से दी जाने वाली अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी मिलता है. इसका एक साल का खर्च भी सरकार स्वयं ही वहन करेगी. श्रम अधीक्षक राकेश सिन्हा ने बताया कि ई-श्रम पोर्टल पर छोटे किसान, पशुपालक, कृषि क्षेत्र में लगे मजदूर, ईंट भट्ठों पर काम करने वाले मजदूर, मछली विक्रेता, मोची, घरों में काम करने वाले, रेहड़ी फेरी लगाने वाले लोग, न्यूजपेपर वेंडर, कारपेंटर, प्लंबर, रिक्शा व आटो रिक्शा संचालक, मनरेगा मजदूर, दूध विक्रेता, स्थानांतरित लेबर, नाई, ऐसे मजदूर जो किसी संगठन के साथ नहीं जुड़े हो वह सब अपना पंजीकरण करवा सकते हैं. उन्होंने कहा लाभार्थी आधार कार्ड व बैंक डिटेल के साथ स्वयं ऑनलाइन भी पंजीकरण कर सकते है. मौके पर एडीसी सुबोध कुमार, श्रम अधीक्षक राकेश सिंहा, कृषि पदाधिकारी विजय कुमार व स्थापना प्रभारी प्रियंका सिंह समेत अन्य उपस्थित थे.
